नवी दिल्ली : आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे बिहारमधील मतदार यादीतील सुधारणा मोहिमेविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदार यादीतील सुधारणा मोहिमेत आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार कार्ड समाविष्ट करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी अंतरिम स्थगितीची मागणी केलेली नाही. त्यामुळे बिहारमध्ये मतदार यादीतील सुधारणा मोहिम सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत आता या प्रकरणाची सुनावणी २८ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
मतदार पडताळणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांमधून आधार कार्ड वगळण्याबाबत न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, निवडणूक आयोगाने म्हटले की, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, मतदार यादीच्या विशेष पुनरावृत्तीमध्ये तुम्ही नागरिकत्वाचा मुद्दा का उपस्थित करत आहात? हे गृह मंत्रालयाचे अधिकार क्षेत्र आहे. जर तुम्हाला नागरिकत्व पुनरावृत्तीद्वारे तपासायचे असेल तर तुम्ही ते आधीच करायला हवे होते. आता खूप उशीर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, समस्या पुनरावृत्ती प्रक्रियेची नाही. उलट समस्या यासाठी निवडलेल्या वेळेची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून तीन मुद्द्यांवर उत्तर मागितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, न्यायालयासमोरील मुद्दा लोकशाहीच्या मुळाशी आणि मतदानाच्या अधिकाराशी संबंधित आहे यात शंका नाही. याचिकाकर्ते केवळ निवडणूक आयोगाच्या निवडणुका घेण्याच्या अधिकारालाच आव्हान देत नाहीत तर त्याची प्रक्रिया आणि वेळेलाही आव्हान देत आहेत. या तीन मुद्द्यांची उत्तरे देणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
