मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून न्याय मागण्यांसाठी संघर्ष करण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. शिक्षकांवर संघर्ष करण्याची वेळ येणं हे महाराष्ट्रासाठी अशोभनीय आहे. शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी हे महाराष्ट्रातील प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांना सन्मान देण्याची भूमिका महाराष्ट्र शासनानी घेतली पाहिजे. तुमच्या मागण्या मान्य होण्यासाठी सरकारशी संवाद साधू आणि प्रश्न सोडवून घेऊ, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिक्षकांना आश्वस्त केले. राज्यभरातील सुमारे सहा हजार अंशत: अनुदानित शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी मागील चार दिवसांपासून विनाअनुदानित शिक्षक आक्रमक झाले आहेत. हजारो शिक्षक मुंबईच्या आझाद मैदानात एकत्र आले आणि त्यांनी आंदोलन सुरू केले.
अनुदान मिळेपर्यंत मैदान सोडणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने या शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अद्याप निधीची तरतूद न केल्याने हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. आमदार रोहित पवार हे आझाद मैदानावर तळ ठोकून आहेत. अशातच आज जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी आझाद मैदानात येऊन शिक्षकांशी संवाद साधला. आंदोलक शिक्षकांची भेट घेण्यासाठी शरद पवारांसोबत राष्ट्रवादीचे खासदार निलेश लंके देखील आले होते.
आंदोलनकर्त्या शिक्षकांशी संवाद साधताना पवार म्हणाले की, शासकीय कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी हे प्रशासनातील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांना सन्मान देण्याची भूमिका महाराष्ट्र शासनाने घेतली पाहिजे. काल मला रोहित पवारांकडून समजलं की, इथं एक राज्यातील मंत्री येत आहेत. मला वाटलं की हे मंत्री येत आहेत तर चर्चा करून प्रश्न सोडवतील. पण अजूनही हा प्रश्न सुटलेला नाही. राज्य सरकारला स्पष्टपणे सांगायची गरज आहे की, ज्ञानदानाची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ज्यांनी उद्याची पिढी घडवण्याची नैतिक जबाबदारी अंत:करणापासून स्वीकारली आहे, त्यांच्यावर संघर्षाची वेळ येता कामा नये. शिक्षकांची जी मागणी आहे त्यासाठी लवकरात लवकर पैशाची तरतूद करा.
तुमच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी आमच्या सगळ्यांकडून आग्रही भूमिका घेतली जाईल, अशी भूमिका पवार यांनी मांडली. राज्याची जबाबदारी आहे की जे जे गरजेचं आहे त्याची तरतूद करून लोकांना न्याय देणं आणि ही जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही. माझी विनंती आहे की शिक्षक नवी पुढी घडवणारा घटक असून त्याच्यावर असा संघर्ष करण्याची वेळ येणं ही गोष्ट महाराष्ट्राला शोभणारी नाही. ज्यांच्याकडे ज्ञानदानाची जबाबदारी त्यांच्यावर संघर्ष करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, हेच माझं राज्य सरकारला सांगणं आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर त्यासाठी लागेल त्या निधीची तरतूद करा आणि तो द्यायला सुरूवात करा.
राज्यात शिक्षकांचा सन्मानच करा, असं आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगू. शिवाय याबाबतचा निर्णय एका दिवसाच्या आत घ्यावा, त्यापेक्षा जास्त वेळ लावू नये. प्रशासनाचं मला थोडं फार समजतं. प्रशासनासंबंधी काही काळजी करू नका. ५६ वर्षांपासून मी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभेमध्ये काम केलं आहे. त्यामुळे कसा निर्णय घ्यायचा कशी तरतूद आणायची असते आणि तुम्हाला कशी द्यायची असते ते मला माहिती आहे, असं म्हणत पवारांनी शिक्षकांना निश्चिंत राहण्याचा सल्ला दिला.
