नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने इंडिगो एअरलाइन्सच्या शेकडो उड्डाणे रद्द करण्याबाबत जनहित याचिका (पीआयएल) ऐकण्यास नकार दिला. न्यायालयाने याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा यांना त्यांच्या तक्रारींसह दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले, कारण असाच एक खटला तेथे आधीच प्रलंबित आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालय इंडिगोच्या उड्डाणे रद्द करण्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी आधीच करत आहे आणि म्हणून, याचिकाकर्त्याने तेथे आपली बाजू मांडावी.
न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर उच्च न्यायालयात तक्रारींचे निराकरण झाले नाही तर याचिकाकर्ता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतो. इंडिगोच्या उड्डाणे रद्द करणे आणि प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयींची चौकशी करण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. ही समिती रद्द करण्याची कारणे आणि प्रवाशांवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा घेईल. सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले की, हे प्रकरण आधीच दिल्ली उच्च न्यायालय आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) यांच्या अखत्यारीत असल्याने, सध्या ते या प्रकरणाची थेट सुनावणी करणार नाही.
यापूर्वी १० डिसेंबर रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारला होता की, इंडिगोच्या उड्डाण रद्द झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या संकटाचे निराकरण करण्यासाठी वेळेवर कारवाई का केली गेली नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, यामुळे लाखो प्रवासी अडकले आहेत आणि इतर विमान कंपन्यांनी जास्त भाडे आकारले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकारने प्रवाशांना मदत आणि परतावा देण्याचे निर्देश विभागाला द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे.
इंडिगोचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणी दरम्यान सांगितले की, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) ने ५ डिसेंबर रोजी एक तज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ही समिती उड्डाण रद्द होण्यामागील कारणे आणि प्रवाशांना होणाऱ्या गैरसोयीची चौकशी करेल. परिणामी, सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते दिल्ली उच्च न्यायालयात होणाऱ्या कार्यवाहीत सहभागी होऊन त्यांचे सर्व युक्तिवाद सादर करू शकतात.
