प्रकरणाची पुढील सुनावणी आगामी ६ जानेवारी रोजी होणार
नोएडा : अखलाक मॉब लिंचिंग प्रकरणात खटला मागे घेण्याबाबत आज, मंगळवारी सुनावणी झाली. या प्रकरणी फास्ट-ट्रॅक कोर्टाने (एफटीसी) अभियोजन पक्षाकडून खटला मागे घेण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु, सदर याचिका महत्वहीन आणि आधारहीन असल्याचे नमूद करत कोर्टाने फेटाळून लावली. उत्तर प्रदेश सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षाने खटला मागे घेण्याची बाजू मांडली; मात्र न्यायालयाने या दलीलांना समाधानकारक मानले नाही. न्यायालयाने स्पष्ट टिप्पणी करत सांगितले की, खटला मागे घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्जात कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नाही. न्यायालयाने अभियोजनाची याचिका आधारहीन व महत्वहीन ठरवत नामंजूर केली. तसेच या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध सुरू असलेली न्यायिक प्रक्रिया कायम राहील आणि खटल्याच्या सुनावणीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही स्पष्ट केले. उत्तरप्रदेशातील अखलाक हत्या प्रकरण देशभरात दीर्घकाळ चर्चेत राहिले होते. या प्रकरणावर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरही मोठी चर्चा झाली होती. दीर्घकाळ सुरू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान सरकारकडून खटला मागे घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र तो न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.
उत्तर प्रदेशातील दादरीजवळील बिसाहडा गावात २८ सप्टेंबर २०१५ रोजी रात्री सुमारे १० वाजता मोहम्मद अखलाक यांच्या घराबाहेर गावकऱ्यांची गर्दी जमली होती. गावात काही दिवसांपूर्वी गायीचा वासरू गायब झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता आणि अखलाक कुटुंबाने ते कापून मांस खाल्ल्याचा दावा करण्यात आला. या आरोपावरून गोंधळ उडाला आणि परिस्थिती तणावपूर्ण झाली. याच आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर जमावाने मारहाण करून अखलाक यांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.अखलाक हत्या प्रकरणात एकूण १९ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. यामध्ये स्थानिक नेत्याचा मुलगा विशाल राणा आणि त्याचा भाऊ शिवम यांसारखे मुख्य आरोपी समाविष्ट आहेत. पोलिसांनी हत्या, दंगल आणि धमकी यांसह विविध आरोपांखाली त्यांची नावे नोंदवली होती. अखलाक यांच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये हे सर्व आरोपी नमूद होते आणि न्यायालयात खटल्याची नियमित सुनावणी सुरू होती. यावर्षी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने या सर्व आरोपींवरील आरोप मागे घेण्यासाठी ट्रायल कोर्टात अर्ज दाखल केला होता, ज्याची सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली होती.
