– २०४७ पर्यंतचा विकसित भारत हा जगातील सर्वांत स्वच्छ देशांपैकी एक असेल – राष्ट्रपती
नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज नवी दिल्लीत गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या समारंभात स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारांचे वितरण केले. यामध्ये महाराष्ट्रातील नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड, मीरा-भाईन्दर , विटा, सासवड, देवळाली प्रवरा, पाचगणी, पन्हाळा आणि गोव्यातील पणजी, साखळी (सांकलिम) या शहरांचा समावेश आहे.
१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या श्रेणीत महाराष्ट्रातील नवी मुंबई शहर सुपर स्वच्छ लीग पुरस्काराचे मानकरी ठरले. तर ५०,००० ते ३ लाख लोकसंख्येच्या श्रेणीत लोणावळ्याला पुरस्कार मिळाला. २०,००० ते ५०,००० लोकसंख्येच्या श्रेणीत महाराष्ट्रातील विटा, सासवड, देवळाली प्रवरा या तीन शहरांचा सुपर स्वच्छ लीग या प्रतिष्ठेच्या यादीत समावेश करण्यात आला. २०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्येच्या श्रेणीत पांचगणी आणि पन्हाळ्याने स्थान पटकावले. महाराष्ट्रातील मीरा-भाईन्दर ३ ते १० लाख लोकसंख्या श्रेणीतील स्वच्छ शहर ठरले. तर ५०,००० ते ३ लाख लोकसंख्येच्या श्रेणीत कराडचा आणि २०,००० ते ५०,००० लोकसंख्येच्या श्रेणीत गोव्यातील पणजीचा समावेश आहे. विशेष श्रेणीत मंत्रीस्तरीय पुरस्कारांतर्गत गोव्यातील सांकलिम आणि महाराष्ट्रातील पिंपरी चिंचवडने आश्वासक स्वच्छ शहर पुरस्कार पटकावला.
यावेळी बोलताना राष्ट्रपती म्हणाल्या की, स्वच्छ सर्वेक्षण हा आपल्या शहरांनी स्वच्छतेच्या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांचे मूल्यांकन करणारा आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक यशस्वी प्रयोग ठरला आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने २०२४ या वर्षासाठी जगातील सर्वात मोठे स्वच्छता सर्वेक्षण आयोजित केले होते, ज्यात विविध हितधारक, राज्य सरकारे, शहरी संस्था आणि सुमारे १४ कोटी नागरिक सहभागी झाले, याबद्दल आपल्याला आनंद वाटत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपली सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक चेतना प्राचीन काळापासून स्वच्छतेला महत्त्व देत आली आहे. आपल्या घरांची, प्रार्थनास्थळांची आणि परिसराची स्वच्छता राखण्याची परंपरा आपल्या जीवनशैलीचा अविभाज्य भाग होती. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी म्हणत असत, “स्वच्छता ही ईश्वरसेवा समान आहे”, राष्ट्रपती म्हणाल्या.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, किमान संसाधनांचा वापर करून आणि त्यांचा त्याच किंवा इतर कामांसाठी पुनर्वापर करून, कचऱ्याचे प्रमाण कमीत कमी करणे हा आपल्या जीवनशैलीचा नेहमीच भाग राहिला आहे.चक्रीय अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्त्वे आणि ‘कमी करा-पुनर्वापर करा-पुनर्चक्र करा’ ही प्रणाली आपल्या प्राचीन जीवनशैलीची आधुनिक आणि व्यापक रूपे आहेत. उदाहरणार्थ, आदिवासी समुदायांची पारंपरिक जीवनशैली साधी असते. ते कमी संसाधने वापरतात आणि हवामान व पर्यावरणाशी एकरूप राहतात, तसेच इतर समुदाय सदस्यांसोबत सहकार्याने राहतात. ते नैसर्गिक संसाधनांचा अपव्यय करत नाहीत. अशा आचरणाचा आणि परंपरांचा अवलंब करून आधुनिक चक्रीय प्रणालींना अधिक बळकटी दिली जाऊ शकते, याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, कचरा व्यवस्थापन मूल्य साखळीतील पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे स्त्रोत विलगीकरण आहे. सर्व हितधारकांनी आणि प्रत्येक कुटुंबाने या पायरीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. शून्य-कचरा वसाहती उत्तम उदाहरणे प्रस्थापित करत आहेत. प्लॅस्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा नियंत्रित करणे आणि त्यांच्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखणे हे एक मोठे आव्हान असल्याचे राष्ट्रपतींनी सांगितले. योग्य प्रयत्नांनी आपण देशातील प्लॅस्टिकचे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी करू शकतो. केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये काही एकल वापराच्या प्लॅस्टिक असलेल्या वस्तूंवर बंदी घातली. त्याच वर्षी, सरकारने प्लॅस्टिक पॅकेजिंगसाठी विस्तारित उत्पादक जबाबदारी साठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. उत्पादक, ब्रँड मालक आणि आयातदार यांसह सर्व हितधारकांची ही जबाबदारी आहे की, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पूर्णपणे पालन केले जात आहे हे त्यांनी सुनिश्चित करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राष्ट्रपती म्हणाल्या की, स्वच्छतेशी संबंधित प्रयत्नांना आर्थिक पैलू, सांस्कृतिक आयाम आणि भौगोलिक पैलू आहेत. स्वच्छ भारत अभियानात सर्व नागरिक पूर्ण समर्पणाने सहभागी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्या म्हणाल्या की, विचारपूर्वक आणि दृढ संकल्पांमुळे, २०४७ पर्यंतचा विकसित भारत हा जगातील सर्वात स्वच्छ देशांपैकी एक असेल.
