नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती सूर्यकांत शर्मा यांची भारताचे ५३ वे सरन्यायमूर्ती (सीजेआय) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते आगामी २४ नोव्हेंबर रोजी पदभार स्वीकारतील. केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाच्या न्याय विभागाने आज, गुरुवारी त्यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सध्याचे सरन्यायमूर्ती भूषण गवई यांची जागा घेतील. न्यायमूर्ती गवई २३ नोव्हेंबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांपैकी एक असून, मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर ते देशाचे ५३ वे सरन्यायमूर्ती बनतील.
कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘ट्विटरवर (एक्स) या सामाजिक माध्यमावर एका पोस्टद्वारे सांगितले की, भारताच्या संविधानाने राष्ट्रपतींना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. सूर्यकांत यांना २४ नोव्हेंबर २०२५ पासून भारताचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांनी या निमित्ताने न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना शुभेच्छाही दिल्या. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सध्याच्या मुख्य न्यायाधीशांनंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश आहेत आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होण्यासाठी पुढील क्रमांकावर आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर ते ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत सुमारे १५ महिने या पदावर कार्यरत राहतील.
सूर्यकांत शर्मा यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणाच्या हिसार जिल्ह्यातील पेट्वर गावात झाला. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण गावातील शाळेतून पूर्ण केले आणि १९८१ साली हिसारच्या गव्हर्नमेंट पी.जी. कॉलेजमधून पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९८४ साली महर्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथून एलएलबीची पदवी घेतली. त्याच वर्षी त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली, आणि पुढे १९८५ साली चंदीगड येथील पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली.लवकरच त्यांनी संविधानिक, सेवा आणि नागरी कायद्यांवरील सखोल समज आणि प्रभावी युक्तिवाद यांच्या जोरावर आपली ओळख निर्माण केली.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा न्यायिक प्रवास सामाजिक विषयांशी घट्टपणे जोडलेला राहिला आहे. त्यांनी सार्वजनिक संसाधनांचे संरक्षण, जमीन अधिग्रहण, भरपाई, पीडितांचे हक्क, आरक्षण आणि संविधानिक समतोल यांसारख्या विषयांवर संवेदनशील दृष्टिकोन ठेवला. त्यांच्या निर्णयांनी सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये आणि नागरी हक्कांना बळकटी दिली.
सूर्यकांत शर्मा यांची ७ जुलै २००० रोजी हरियाणाचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणून नियुक्ती झाली. हे पद भूषविणारे ते सर्वात तरुण व्यक्ती होते.पुढील वर्षी त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता (सिनियर अ‍ॅडव्होकेट) म्हणून मान्यता मिळाली. तर ९ जानेवारी २००४ रोजी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश बनले. नंतर, ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली, जिथे त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याची आणि न्यायिक दृष्टिकोनाची व्यापक प्रशंसा झाली.
