नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत सहा वर्षीय मुलीचा रेबीजमुळे मृत्यू झाल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्येची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल (सूमोटो) घेतली आहे. ‘ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारी’ असल्याचे नमूद करत, न्यायालयाने या समस्येवर देशव्यापी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
दिल्लीतील पूठ कलान परिसरात ३० जून रोजी पिसाळलेल्या भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यात छवी शर्मा या ६ वर्षीय चिमुकलीला गंभीर इजा झाली होती. उपचारानंतरही रेबीजच्या संसर्गामुळे २६ जुलै रोजी तिचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने एका इंग्रजी वृत्तपत्रातील बातमीची दखल घेतली आणि ती स्वतःहून दाखल याचिका मानली.
न्यायालयाने नमूद केले की, “शहरावर भटक्या कुत्र्यांचे संकट आणि त्याची किंमत मोजणारी मुले” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध बातमी अत्यंत त्रासदायक आहे. शहरी आणि निमशहरी भागांतील कुत्र्यांच्या हल्ल्यांमुळे अनेकांना रेबीजचा संसर्ग होतो असून, लहान मुले आणि वृद्ध यांचे प्राण जात आहेत. या प्रकरणाची नोंदणी स्वतःहून दाखल केलेली रिट याचिका म्हणून करण्याचे निर्देश देत, खंडपीठाने हे प्रकरण पुढील कार्यवाहीसाठी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांच्या समोर ठेवण्यास सांगितले आहे.
यापूर्वी १५ जुलै रोजी, दुसऱ्या एका खंडपीठाने नोएडामध्ये भटक्या कुत्र्यांना खाद्य देण्यासाठी निश्चित जागा ठरवण्याच्या मागणीवर सुनावणी घेतली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांनी सायकलस्वार, दुचाकीस्वार आणि मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांना भटक्या कुत्र्यांकडून होणाऱ्या धोक्याची गंभीर नोंद घेतली होती. “प्राण्यांसाठी जागा आहे, पण माणसांसाठी नाही,” अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये प्राणी जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम लागू केला आहे. या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि रहिवासी कल्याण संघटनांवर कुत्र्यांना अन्नपुरवठा आणि नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने समस्या गंभीर बनली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आता देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर एक सुसंगत, व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार होण्याची शक्यता आहे. मानव आणि प्राणी यांच्यातील समतोल राखत, सुरक्षितता आणि सहअस्तित्व यांचा विचार करून निर्णय घेण्यात येतील, अशी अपेक्षा आहे.
