नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुमती याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या २०२२ मधील निर्णयाविरोधात होती. त्या निर्णयात उच्च न्यायालयाने सांगितले होते की १६ वर्षांची मुस्लिम मुलगी मुस्लिम पुरुषाशी वैध विवाह करू शकते आणि अशा जोडप्याला धमक्यांपासून संरक्षण मिळावे, असे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हंटले की, एनसीपीसीआर या प्रकरणाचा थेट भाग नाही आणि त्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. खंडपीठाने विचारले की, “जेव्हा उच्च न्यायालय जोडप्याच्या जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करत आहे, तेव्हा एनसीपीसीआरने तो आदेश का आव्हान दिला पाहिजे ?
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एनसीपीसीआरचा उद्देश मुलांचे संरक्षण करणे आहे, मात्र इथे त्यांनी अशा आदेशाला विरोध केला आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. जर दोन अल्पवयीन मुलांना न्यायालयाकडून संरक्षण मिळाले असेल, तर एनसीपीसीआर कसे हे आदेश रद्द करू शकते ? एनसीपीसीआरच्या वकिलाने असा मुद्दा मांडला की कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीस वैध विवाहासाठी पात्र मानता येईल का, हे प्रश्न आहे. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकरणात असा कोणताही कायदेशीर मुद्दा उपस्थित होत नाही. खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना म्हंटले आम्हाला समजत नाही की एनसीपीसीआरला या आदेशामुळे त्रास का होतो आहे. जर उच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २२६ अंतर्गत अधिकार वापरून संरक्षण दिले असेल, तर एनसीपीसीआरला ते आव्हान देण्याचा अधिकार नाही.
याचिकेसोबतच, एनसीपीसीआरकडून दाखल करण्यात आलेल्या अशाच प्रकारच्या तीन इतर याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नमूद केले होते की, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार यौवनप्राप्त मुस्लिम मुलगी १६ वर्षांनंतर विवाह करण्यास सक्षम आहे. मुलगा २१ वर्षांचा असल्याने, दोघेही वैध वयाचे आहेत. ‘सर दिनशा मुल्ला’ यांच्या ‘मोहम्मडन लॉ’ पुस्तकाचा हवाला देत हे नमूद करण्यात आले.एनसीपीसीआरचा युक्तिवाद होता की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ आणि पोक्सो कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला.
