नवी दिल्ली : देशातील सर्व राज्यांमधील धर्मांतरणविरोधी कायद्यांची वैधता ठरवण्याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. यासंदर्भात विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश सरन्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने आज, मंगळवारी दिले. सुनावणीदरम्यान ‘सिटिझन्स फॉर पीस अँड जस्टिस’ या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर विचार झाला. संस्थेने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये लागू करण्यात आलेल्या धर्मांतरणविरोधी कायद्यांना आव्हान दिले आहे.
ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी अन्य उच्च न्यायालयांमध्ये चालू असलेल्या अशाच स्वरूपाच्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याची विनंती केली. या विनंतीवर मध्य प्रदेशच्या वतीने हजर झालेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांनी कोणताही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी सर्व प्रलंबित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्याचे आदेश दिले.याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणीही केली असून, त्यावर 6 आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, जमीयत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेत असे नमूद केले आहे की, धर्मांतरणविरोधी कायद्यांचा वापर करून विशेषतः मुस्लिम समाजाला लक्ष्य केलं जात आहे.
यावेळी ज्येष्ठ वकील सी. यू. सिंह यांनी उत्तर प्रदेशमधील कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, उत्तर प्रदेश सरकारने 20 वर्षांची शिक्षा, दुहेरी जामीन अट आणि “उलट सिद्धतेचा” तत्त्व लागू केल्यामुळे आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांसाठी जामीन मिळवणं अशक्य झालं आहे. वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील धर्मांतरण नियमांना आव्हान दिल्याचे सांगितले आणि या कायद्यांवर स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली. दुसरीकडे, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी “फसव्या धर्मांतरांवर” बंदी घालण्याची मागणी केली. यावर सरन्यायमूर्ती गवई यांनी विचारले, “फसवे आहे की नाही, हे कोण ठरवणार ?” या पार्श्वभूमीवर, विविध राज्यांतील वादग्रस्त धर्मांतरण कायद्यांची वैधता ठरवण्याची जबाबदारी आता सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या हाती घेतली आहे.
