आरोपींच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नवी दिल्ली : मुंबईत जुलै २००६ मध्ये लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला सुप्रीम कोर्टाने आज, गुरुवारी स्थगिती दिली आहे. दरम्यान या प्रकरणातील आरोपींच्या सुटकेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मुंबईत ११ जुलै २००६ रोजी झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणी सत्र न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी ७ जणांना जन्मठेप आणि ५ जणांना मृत्यूदंड ठोठावला होता. यापैकी एका आरोपीचा २०२१ मध्ये कोरोनाने नागपूर कारागृहात मृत्यू झाला होता. या बॉम्बस्फोटात १८९ जणांचा मृत्यू झाला असून ८०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. परंतु, हायकोर्टातील न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने २१ जुलै रोजी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत सर्व ११ आरोपींची मुक्तता केली होती.
या सर्वांना दोषी ठरवण्यासाठी कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत. सरकारी पक्षाला खटला सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयश आल्याचे निरीक्षण न्या. अनिल किलोर आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने नोंदवले होते. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. याप्रकरणी आज, गुरुवारी सुप्रीम कोर्टातील न्या. एम.एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाचा निकाल हा लागू राहणार नाही आणि त्यावर स्थगिती मर्यादित स्वरुपाची असेल. “सर्व आरोपींना सोडण्यात आले आहे आणि त्यामुळे त्यांना पुन्हा तुरुंगात आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. तथापि, कायद्याच्या प्रश्नावर आम्ही असे म्हणू की वादग्रस्त निकाल हा इतर कोणत्याही प्रकरणात उदाहरण म्हणून मानला जात नाही. म्हणून, या निकालाला मर्यादित स्वरुपात स्थगिती दिली पाहिजे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
महाराष्ट्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, या निकालामुळे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्याअंतर्गत (मकोका) येणाऱ्या इतर खटल्यांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे त्यांनी निकालावर स्थगिती देण्याची मागणी केली. स्थगितीचा प्रश्न आहे तोपर्यंत, आम्ही आरोपींच्या स्वातंत्र्याच्या बाजूने नाही. पण असे काही निष्कर्ष आहेत जे आमच्या सर्व मकोका अंतर्गत येणाऱ्या खटल्यांवर परिणाम करतील. या निकालाला स्थगिती दिली जाऊ शकते. यामुळे त्यांच्या सुटकेवर अडथळा येणार नाही, असे मेहता यांनी सांगितले.
