आतापर्यंत आठ हजार कोटी वितरीत, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर दिली माहिती
मुंबई : राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जवळपास ३२ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत ८ हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय वितरित करण्यात आले असून, याचा लाभ ४० लाख शेतकर्‍यांना होतो आहे. आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. ही मदत पुढच्या १५ दिवसांत शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे. त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जात आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आणखी ११ हजार कोटी रुपये वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आल्याने मदतीसाठी निधीची कुठलीही कमतरता नाही. पुढील १५ दिवसांत ही मदत अतिवृष्टग्रस्त जिल्ह्यातील किमान ९० टक्के शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी जशा याद्या मिळाल्या, तसा निधी वितरित करण्यात आला. ज्यांना केवळ दोन हेक्टरसाठी मदत मिळाली आहे, त्यांना पुढील हेक्टरसाठीचे अर्थसहाय्य दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, काही शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यामध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत, तर काहींच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत. काही ठिकाणी एकापेक्षा जास्त खाती असल्याचे दिसून आले. या सर्व बाबी तपासून उर्वरित १० टक्के शेतकर्‍यांपर्यंतही तातडीने मदत पोहोचण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. कुणीही पात्र शेतकरी मदतपासून वंचित राहू नये व अपात्र खातेधारकांच्या खात्यावर निधी जावू नये, यासाठी ई-केवायसी केली जात आहे. अ‍ॅग्रीस्टॅकचा डेटा राज्य शासनाकडे असून यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांची माहिती उपलब्ध आहे. त्यांची पुन्हा ई-केवायसी केली जात नसून सहायता निधी थेट त्यांच्या खात्यात जमा केला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेतमालाच्या विक्रीसाठी नोंदणी करा : मुख्यमंत्री फडणवीस
शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्यात नोंदणी सुरू केली जात असून यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. अशा नोंदणीमुळे पारदर्शकता आली असून आता शेतकर्‍यांना हमी भाव मिळत आहे. यापूर्वी व्यापारी शेतकर्‍यांकडून कमी दराने माल घेवून शासनाला जास्त दराने विकला जात असे. नोंदणी करून शासकीय खरेदी केंद्रावर किंवा शासनाने जाहीर केलेला हमी भावाप्रमाणे खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍यांनाच मालाची विक्री करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले आहे.
