* पुनर्विचार करण्यासाठी विधेयक शासनाकडे परत पाठवण्याची विनंती !
मुंबई : विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेले वर्ष २०२४ चे ‘महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा’ विधेयकाला मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाकडे परत पाठवण्यात यावे, या मागणीसाठी आज, शुक्रवारी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांची राजभवन येथे भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी काॅंग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार, राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, जितेंद्र आव्हाड, काॅंग्रेसचे सतेज पाटील, नितीन राऊत आदी अनेक सदस्य उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक हे महाराष्ट्र सरकारने सार्वजनिक सुरक्षेच्या नावाखाली असामान्य कार्यकारी अधिकार एकत्रित आणि वैध करण्याचा एक हेतुपुरस्सर प्रयत्न आहे. या विधेयकासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीच्या शिफारशीकडे जनता आणि सामाजिक संस्था यांच्याकडून १२,५०० हरकती प्राप्त झाल्या होत्या. त्यापैकी ९,५०० हरकती या विधेयक रहित करावे, अशी मागणी करणार्‍या होत्या. वास्तविक पहाता शासनाने या हरकतींचा विचार करून त्याविषयी जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे.
११ जुलै या दिवशी हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी विधेयकात असलेल्या त्रुटी आणि या विधेयकामुळे सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम याची सविस्तर माहिती देणारे विधेयकासंदर्भात असहमती पत्र विरोधी पक्षाकडून देण्यात आले होते, याची प्रत समवेत जोडले आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांची पत्रात दर्शवलेल्या असहमतीची कारणे लक्षात घेऊन या विधेयकास मान्यता न देता जनप्रक्षोभ विचारात घेऊन हे विधेयक पुनविचारार्थ राज्यशासनाकडे पाठवण्यात यावे, अशी विनंती विरोधक आमदारांनी केली आहे.
