नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ आणि २८ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे होणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. राष्ट्रीय विकास प्राधान्यांवरील संरचित आणि शाश्वत संवादाद्वारे केंद्र-राज्य भागीदारी मजबूत करण्यासाठी ही परिषद आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सहकारी संघराज्यवादाच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनावर आधारित, ही परिषद केंद्र आणि राज्यांना एकत्र आणणारे व्यासपीठ असून, भारताच्या मानवी भांडवल क्षमतेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी आणि समावेशक, भविष्यासाठी तयार विकासाला गती देण्यासाठी एकात्मिक आराखडा तयार करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
२६ ते २८ डिसेंबर दरम्यान होणाऱ्या या तीन दिवसांच्या परिषदेत एक समान विकास अजेंडा अंतिम करण्यासाठी सखोल चर्चा होईल. भारताच्या लोकसंख्येला केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश म्हणून न पाहता, नागरिकांना मानवी भांडवल म्हणून विकसित करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्था बळकट करणे, कौशल्य विकास उपक्रमांना चालना देणे आणि भविष्योन्मुख रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी ठोस रणनीती ठरवण्यात येतील. केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, नीती आयोग, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध क्षेत्रांतील तज्ञ यांच्यातील व्यापक चर्चेच्या आधारे, पाचवी राष्ट्रीय परिषद ‘विकसित भारतासाठी मानवी भांडवल’ या संकल्पनेवर केंद्रित असेल. या अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी सर्वोत्तम पद्धती आणि रणनीतींचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
या व्यापक संकल्पने अंतर्गत, बाल्यावस्थेतील शिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण, क्रीडा आणि अभ्यासक्रमेतर उपक्रम, या पाच प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जाईल. याशिवाय राज्यांमध्ये निर्बंधमुक्ती; प्रशासनातील तंत्रज्ञान: संधी, जोखीम आणि प्रतिबंधात्मक उपाय; स्मार्ट पुरवठा साखळी आणि बाजारपेठेतील दुवे यासाठी अॅग्रीस्टॅक; एक राज्य, एक जागतिक दर्जाचे पर्यटन स्थळ; आत्मनिर्भर भारत आणि स्वदेशी आणि वामपंथी अतिरेकी प्रभावानंतर भविष्यासाठी योजना या विषयांवर सहा विशेष सत्रे आयोजित केली जातील.
याशिवाय, जेवणा दरम्यानच्या चर्चासत्रांमध्ये वारसा आणि हस्तलिखितांचे जतन आणि डिजिटायझेशन आणि सर्वांसाठी आयुष – प्राथमिक आरोग्य सेवा वितरणात ज्ञानाचे एकत्रीकरण यावर केंद्रित चर्चा होईल. गेल्या चार वर्षांपासून दरवर्षी मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली जात आहे. पहिली परिषद जून २०२२ मध्ये धर्मशाळा येथे आयोजित करण्यात आली होती, त्यानंतर जानेवारी २०२३ डिसेंबर २०२३ आणि डिसेंबर २०२४ मध्ये नवी दिल्ली येथे परिषदांचे आयोजन करण्यात आले. या परिषदेत सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि इतर मान्यवर उपस्थित राहतील.
