नवी दिल्ली : दिल्ली न्यायालयात काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, भारतीय नागरिकत्व मिळण्याच्या ३ वर्षांपूर्वीच त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. याचिकेनुसार, सोनिया गांधी यांना ३० एप्रिल १९८३ रोजी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त झाले. मात्र, त्यापूर्वीच १९८० साली नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत त्यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले होते. पुढे १९८२ मध्ये त्यांचे नाव यादीतून वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये नागरिकत्व मिळाल्यावर पुन्हा नाव समाविष्ट करण्यात आले, असा दावा याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे.
ही याचिका ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये दंड प्रक्रिया संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १७५ (४) अंतर्गत पोलिस तपासाची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते विकास त्रिपाठी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील पवन नारंग यांनी युक्तिवाद करत विचारले की, “जेव्हा १९८० मध्ये सोनिया गांधींचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले, तेव्हा निवडणूक आयोगाकडे नेमकी कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती ?”
नारंग यांनी असा आरोप केला की, भारतीय नागरिकत्व नसताना नाव समाविष्ट करणे हे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये फसवणूक आहे, आणि या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.या प्रकरणातील पुढील सुनावणी बुधवारी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
