नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला ईडीने आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मार्च २०२६ रोजी ठेवली आहे.
१६ डिसेंबर रोजी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास नकार दिला होता. राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने म्हटले होते की, ईडीच्या आरोपपत्राची दखल खाजगी तक्रारीच्या आधारे घेतली जाऊ शकत नाही. ईडीने या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) वर त्यांचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याच्या गांधी कुटुंबाच्या युक्तिवादाला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसव्ही राजू यांनी विरोध केला. त्यांनी सांगितले की एजेएल मूळतः नॅशनल हेरॉल्डचे प्रकाशक होते.
या प्रकरणात, राहुल गांधींचे वकील आर.एस. चीमा यांनी सांगितले की, काँग्रेसने एजेएल विकण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग असल्याने त्यांना संघटना वाचवायची होती. ईडी एजेएलचा मेमोरँडम ऑफ असोसिएशन का दाखवत नाही असा प्रश्न चीमा यांनी उपस्थित केला. एजेएलची स्थापना जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किडवाई आणि इतर काँग्रेस नेत्यांनी १९३७ मध्ये केली होती. चीमा यांनी सांगितले की, एजेएलच्या मेमोरँडम ऑफ असोसिएशनमध्ये म्हटले आहे की, त्यांची सर्व धोरणे काँग्रेसची असतील.
सोनिया गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, ईडीने एक आश्चर्यकारक आणि अनपेक्षित खटला तयार केला आहे. हा मनी लाँड्रिंगचा खटला होता, ज्यामध्ये मालमत्तेचा उल्लेख नव्हता. सिंघवी यांनी सांगितले की, यंग इंडियाने असोसिएटेड जनरल लिमिटेडला कर्जमुक्त करण्यासाठी सर्व कारवाई केली. त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कंपनी कर्जमुक्त करण्यासाठी कायदेशीर पावले उचलते. सिंघवी यांनी म्हटले होते की, ईडीने वर्षानुवर्षे काहीही केले नाही आणि एका खाजगी तक्रारीच्या आधारे कारवाई सुरू केली.
२ मे रोजी न्यायालयाने या प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींसह सात आरोपींना नोटिसा बजावल्या. ईडीने १५ एप्रिल रोजी न्यायालयात फिर्यादी तक्रार दाखल केली. ईडीने या प्रकरणात राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४४ आणि ४५ अंतर्गत तक्रार दाखल केली.
