नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील विरार पूर्व भागात २७ ऑगस्ट रोजी एका चार मजली इमारतीचा एक भाग कोसळून १७ जणांचा मृत्यू आणि ८ जण जखमी झाल्याच्या माध्यमातील वृत्ताची स्वतःहून दखल घेतली आहे. ही इमारत अनधिकृत होती आणि सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बांधण्यात आली होती. मात्र तेथील रहिवासी वसई-विरार शहर महानगरपालिकेला कर भरत होते, कारण त्यांना असे वाटत होते की ही इमारत नोटरीकृत कागदपत्रांनुसार अधिकृत आहे. आयोगाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, जर माध्यमांमधील वृत्तातला मजकूर खरा असेल, तर तो मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचे गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. म्हणून, त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावली आहे आणि दोन आठवड्यांत या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
२८ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माध्यमांमधील वृत्तानुसार, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम साहित्याच्या वापरामुळे इमारत कोसळली असावी. रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्यासाठी तीन नोटीसा पाठवण्यात आल्या होत्या, परंतु सर्व इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. वृत्तानुसार, इमारतीत सुमारे ५० फ्लॅट आणि अर्धा डझन दुकाने होती; त्यापैकी इमारतीचा मागील भाग, ज्यामध्ये सुमारे १२ फ्लॅट होते तो कोसळला.
