केंद्र सरकारशी यशस्वी चर्चेनंतर घेण्यात आला निर्णय
नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये रोजच्या जीवनाचा कणा मानला जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग-२ (एनएच-२) पुन्हा उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. कुकी-झो कॉन्सिलने केंद्र सरकारसोबत झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर हा निर्णय घेतला आहे की आता या महामार्गावर लोक आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीस कोणतीही अडथळा नसेल. हा निर्णय मणिपूरमध्ये शांतता आणि सामान्य स्थिती परत आणण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून मैतेयी आणि कुकी-झो समुदायांमध्ये तणाव सुरू असल्याने हा महामार्ग बंद होता. त्यामुळे केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अडला नाही, तर सामान्य नागरिकांनाही मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला.आता कुकी-झो कौन्सिलने केंद्र सरकारसोबत समन्वय करून हा महामार्ग पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे, जेणेकरून मणिपूरच्या जनतेला दिलासा मिळू शकेल.
दिल्लीमध्ये महत्त्वाच्या चर्चा : कुकी-झो कौन्सिल आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांमध्ये दिल्लीमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या. या बैठकींचा उद्देश मणिपूरमधील तणाव कमी करणे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा पुन्हा सुरू करणे हा होता.गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात सांगितले, “कुकी-झो कौन्सिलने भारत सरकारकडून तैनात केलेल्या सुरक्षा दलांसोबत NH-२ वर शांतता राखण्याचे आश्वासन दिले आहे.” एनएच-२ हा महामार्ग मणिपूरला नागालँड आणि ईशान्य भारतातील इतर भागांशी जोडतो. मे २०२३ पासून सुरू झालेल्या मैतेयी-कुकी संघर्षामुळे या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.या संघर्षामुळे केवळ हिंसाचारच वाढला नाही, तर हजारो लोकांना बेघर होऊन मदत छावण्यांमध्ये राहावे लागले. आता हा महामार्ग खुला झाल्यामुळे आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत होईल आणि मदत छावण्यांतील लोकांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
त्रिपक्षीय करार– “ऑपरेशन स्थगिती” : या निर्णयासोबतच, गृह मंत्रालय, मणिपूर सरकार, कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (केएनओ) आणि युनायटेड पीपल्स फ्रंट (यूपीएफ) यांच्यात एक त्रिपक्षीय करार झाला आहे, ज्याला ‘सस्पेन्शन ऑफ ऑपरेशन्स (एसओओ)’ असे म्हटले जाते. या करारात नवीन नियम आणि अटी निश्चित करण्यात आल्या असून तो एक वर्षासाठी लागू राहील.या करारात मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करणे आणि शांततेसाठी संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढणे यावर भर देण्यात आला आहे.
