चेन्नई : पुढील पिढीतील जीएसटी सुधार अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे खुले व पारदर्शक बनवतील. यामुळे नियमांचा भार आणखी कमी होईल आणि लघु उद्योजकांना मोठा फायदा मिळेल. असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सांगितले. सीतारामन तामिळनाडूतील सिटी युनियन बँकेच्या १२०व्या स्थापनेच्या दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलत होत्या. या कार्यक्रमाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गेल्या ११ वर्षांत ५६ कोटींपेक्षा अधिक जन-धन खाती उघडली गेली असून, त्यामध्ये एकूण २.६८ लाख कोटी रुपयांची ठेव आहे. या खात्यांपैकी ६७ टक्के खाती ग्रामीण व अर्धशहरी भागांत उघडली गेली असून, त्यापैकी ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावावर आहेत. बँक खाते हे केवळ पासबुक नसून ते संधींचे पासपोर्ट आहे, ज्यामुळे कर्ज, बचत, विमा आणि सन्मान यांचा मार्ग खुला होतो, असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी पुढे सांगितले की भारतातील अनुसूचित व्यापारी बँकांनी त्यांच्या मालमत्ता गुणवत्तेत मोठी सुधारणा साधली असून त्याचा परिणाम म्हणून एनपीएत घट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच पुढील पिढीच्या जीएसटी सुधारांसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे नियम अधिक सुलभ करणे, अनुपालन खर्च कमी करणे आणि स्टार्टअप्स, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) तसेच उद्योजकांसाठी अधिक सक्षम परिसंस्था तयार करणे हा आहे. सीतारामन म्हणाल्या की उद्या व परवा होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर या पुढील पिढीच्या सुधारांची नियोजित अंमलबजावणी होईल. येत्या काही महिन्यांत हे सुधार देशाला पूर्णपणे खुले व पारदर्शक अर्थतंत्र देतील आणि अनुपालनाचा बोजा कमी करतील, ज्यामुळे लहान उद्योगांना वाढीसाठी अधिक अनुकूल वातावरण मिळेल.
