फडणवीसांसह ३ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवले पत्र
रायपूर : नक्षलवाद्यांच्या विरोधात मोहीम सुरू असताना एक महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आली आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील नक्सलवाद्यांनी या तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून सामूहिक आत्मसमर्पण करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. बदलत्या परिस्थितीचा विचार करता शस्त्रांचा त्याग करून सरकारच्या पुनर्वसन योजनेचा स्वीकार करण्यास ते तयार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नक्सलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीने जारी केलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, परस्पर चर्चा आणि अंतिम निर्णयासाठी त्यांना १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत दिली जावी. या काळात सुरक्षा दलांनी चालू असलेले ऑपरेशन थांबवावे आणि कोणताही दबाव निर्माण करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे. MMC विभागातील सर्व सहकाऱ्यांचे एकसाथ सामूहिक आत्मसमर्पण घडवून आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे.
पत्रामध्ये नक्सलवाद्यांनी यंदाचा पीएलजीए सप्ताह साजरा न करण्याचा विश्वास दिला आहे. तसेच सुरक्षा यंत्रणांनाही या कालावधीत वार्षिक ऑपरेशन्स स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या मते संघटन जनवादी केंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेने चालते आणि त्यामुळे सर्व सदस्यांपर्यंत संदेश पोहोचण्यासाठी व एकमत निर्माण करण्यासाठी वेळ आवश्यक आहे.
सरकारकडून प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतर आत्मसमर्पणाची अंतिम तारीख जाहीर करणारे आणखी एक पत्र प्रसिद्ध करणार असल्याचेही त्यांनी कळवले आहे. जर हे सामूहिक आत्मसमर्पण प्रत्यक्षात झाले, तर नक्सलवादाविरोधातील मोहिमेतील ही अभूतपूर्व आणि सर्वात मोठी यशस्वी घटना ठरेल. तसेच ही वेळमर्यादा केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या ३१ मार्च २०२६ पर्यंत नक्षल-मुक्त भारताच्या ध्येयाशी सुसंगत आहे.
यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रात नक्सलवाद्यांनी हिडमा या नक्षलवाद्याच्या चकमकीसंदर्भात सांगितलेली सरकारी कहाणी खोटी आहे. त्यांच्या मते हिडमा आजारी होता आणि उपचारादरम्यान त्याला पकडून बनावट चकमकीत ठार मारण्यात आल्याचा आरोप नक्षलवाद्यांनी केला होता. दरम्यान नक्षलवाद्यांच्या केंद्रीय समितीतील सोनू, सतीश आणि चंद्रन्ना यांनी बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून तात्पुरता युद्धविराम जाहीर केला आहे. त्यांनी सरकारला रेडिओद्वारे संदेश प्रसारित करण्याची तसेच ऑपरेशन्स आणि मुखबिरीसारख्या कारवाया थांबवण्याची मागणी केली होती.
