रायपूर : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस महासंचालक – पोलिस महानिरीक्षक परिषद, समस्या आणि आव्हाने ओळखण्यापासून ते धोरणे आणि रणनीती तयार करण्यापर्यंत देशांतर्गत सुरक्षा आव्हाने सोडवण्यासाठी एक प्रमुख मंच म्हणून उदयाला आली आहे. नक्षलवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकारने संरक्षक भिंतीच्या संरक्षणातील ५८६ पोलीस ठाणी बांधून सुरक्षा जाळे मजबूत केले आहे. परिणामी, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांची संख्या २०१४ मधील १२६ वरून आज केवळ ११ वर आली आहे. पुढील पोलिस महासंचालक / पोलिस महानिरीक्षक परिषदेपूर्वी देश नक्षलवादाच्या समस्येतून पूर्णपणे मुक्त होईल, असा विश्वास केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला. छत्तीसगडमधील रायपूर येथे तीन दिवसीय ६० व्या पोलिस महासंचालक आणि पोलिस महानिरीक्षकांच्या परिषदेचे उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
गेल्या ४० वर्षांपासून देशाला नक्षलवादाच्या समस्येचा सामना करावा लागत आहे, असे अमित शाह यांनी सांगितले. राष्ट्रासाठी त्रासदायक जखम बनलेल्या नक्षलवाद, ईशान्य भारत आणि जम्मू आणि काश्मीर या तीन हॉटस्पॉट्सवर मोदी सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना केल्या आहेत. दहशतवाद आणि कट्टरवादाविरोधात मोदी सरकारने केलेल्या कारवाईचा संदर्भ देत, शाह म्हणाले की, केंद्राने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) वर बंदी घातल्यानंतर, त्यांच्या अड्ड्यांवर देशभरात छापे टाकण्यात आले आणि अटक करण्यात आली, हे केंद्र-राज्य समन्वयाचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. गुप्तचर माहितीची अचूकता, उद्दिष्टांची स्पष्टता आणि कारवाईतील समन्वय या तीन प्रमुख बाबींवर लक्ष केंद्रित करून कट्टरतावाद आणि अंमली पदार्थांची समस्या यावर सुरक्षा दल आणि पोलीस कठोर प्रहार करत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
