मुंबई : मराठा समाजाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक निर्णयाचे खरे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच असून,या निर्णयाने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नाही.न्या.शिंदे समिती आणि कायदे तज्ञाशी चर्चा करून निर्णयाच्या मसूद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले.मात्र निर्णयावर टिका करण्यापेक्षा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला जलसंपदा मंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर व्यक्त झालेल्या मतांवर आपली प्रतिक्रिया देतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,ब्रिटीश राजवटीतील जिल्ह्यामध्ये असलेल्या नोंदी हैद्राबाद गॅझेट मध्ये आहेत.याची छाननी करूनच दाखले देण्याची प्रक्रीया राबविण्यात येणार आहे.बाहेर राहीलेल्या मराठा समाज घटकाला प्रवाहात आणून संधी देण्याचा प्रयत्न आहे.यामध्ये ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका नसल्याचे त्यांनी ठाम सांगून, निर्णयाबद्दल गैरसमज नको असेही स्पष्ट केले.
मराठा समाजासाठी ऐतिहसिक निर्णय करताना उपसमितीच्या सदस्यांनी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीशी सविस्तर चर्चा करून, तसेच राज्याच्या महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेवून निर्णय केला आहे.यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्राशी विस्तृत चर्चा करूनच मसूद्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले. मराठा समाजासाठी झालेल्या ऐतिहसिक निर्णयाचे शिल्पकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच आहेत. जरांगे यांचे उपोषण उपोषण सोडतांना हीच भावना मी व्यक्त केली.संजय राऊतांना उशिरा शहाणपण सुचतं असा टोला मंत्री विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्यावर लगावला.
ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी निर्णयाच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यावर बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,कोणत्याही समाजाच आरक्षण सरकार काढून घेत नाही.इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या निर्णयात त्यांनी हस्तक्षेप का करावा.मी यापुर्वीच त्यांना तसा सल्ला दिला आहे. आ.रोहीत पवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर बोलण्यापुर्वी आपल्या आजोबांचे मार्गदर्शन घेतले पाहीजे.मराठा समाजाला आरक्षणा पासून इतक्या वर्ष वंचित कोणी ठेवले.मंडल आयोग स्थापन झाल्यानंतरही मराठा समाजाला त्यापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे काही गोष्टी समजावून घ्याव्यात उगाच फार उथळपणा दाखवू नये आशा शब्दात मंत्री विखे पाटील यांनी त्यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयावर टिका करण्यापेक्षा आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने पहील्यांदा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण मिळवून दिले.मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण घालविण्याचे काम महाविकास आघाडीने केल्याचा आरोप मंत्री विखे पाटील यांनी केला.
