नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात दोन्ही काँग्रेस नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी लिहिले की, ‘संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी विधेयक आणण्याची आम्ही सरकारला विनंती करतो. याशिवायआम्ही सरकारला संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचा समावेश करण्यासाठी विधेयक आणण्याची विनंती करत आहोत.
त्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ‘माननीय पंतप्रधान, गेल्या पाच वर्षांपासून जम्मू आणि काश्मीरचे नागरिक पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करत आहेत. ही मागणी केवळ कायदेशीरच नाही तर त्यांचा संवैधानिक आणि लोकशाही अधिकार देखील आहे. हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की, भूतकाळात केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा दिल्याची उदाहरणे आढळली आहेत.पण स्वतंत्र भारतात जम्मू आणि काश्मीरचे प्रकरण काहीसे वेगळे आहे. विभाजनानंतर पूर्ण राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.’
पत्रात पुढे लिहिले आहे की, ‘तुम्ही स्वतः अनेक वेळा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. १९ मे २०२४ रोजी भुवनेश्वर येथे दिलेल्या तुमच्या मुलाखतीत तुम्ही म्हटले होते की. राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे आमचे वचन आहे. आम्ही त्यावर ठाम आहोत. १९ सप्टेंबर २०२४ रोजी श्रीनगर येथे एका रॅलीला संबोधित करताना तुम्ही पुन्हा एकदा सांगितले की, आम्ही संसदेत म्हटले आहे की, आम्ही या प्रदेशाला राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करू. याशिवाय, केंद्र सरकारनेही कलम ३७० च्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयासमोर असेच आश्वासन दिले होते की, शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित केला जाईल.
राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ‘संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यासाठी एक विधेयक मांडण्याचे आवाहन आम्ही सरकारला करतो. याशिवायआम्ही सरकारकडे अशी मागणी करतो की, त्यांनी लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाचा संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्यासाठी एक विधेयकही आणावे. लडाखच्या नागिरकांच्या सांस्कृतिक, विकासात्मक आणि राजकीय आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. यासोबतचते त्यांचे हक्क, जमीन आणि ओळख यांचेही संरक्षण करेल.
