हायकोर्टाचा मनोज जरांगेंसह आयोजकांना सवाल
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आग्रही मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनाची मंगळवारी सांगता झाली. या पाच दिवसांत मुंबईत ठिकठिकाणी झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसान भरपाईचे काय?, अशी विचारणा करत त्याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांना दिले. विषय मार्गी लागला असल्याने याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही. परंतु, आम्हाला काहीही तोंडी नको आहे. त्यामुळे, जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडावी. त्यानंतर याचिका निकाली काढली जाईल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी जरांगे आणि आयोकांना चार आठवड्यांची मुदत दिली.
ऐन गणेशोत्सव काळात जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यासाठी सरकारने दोन दिवसांची परवानगी दिली होती. त्यानंतरही तीन दिवस हे आंदोलन विनापरवानगी चालले. या कालावधीत रस्ते वाहतूक बाधित होत, सार्वजनिक मालमत्तेचे देखील नुकसान झाले. जरांगे यांनी चिथावणी दिल्याने मोठ्या प्रमाणात आंदोलक मुंबईत दाखल झाल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. त्यामुळे, याबाबतही जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. त्यावर जरांगे यांनी अशा प्रकारची कोणतीही भाषणे केलेली नाहीत. किंबहुना, आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ते उपोषणाला बसले होते, असा दावा करून जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी आरोपांचे खंडन केले. त्याची दखल घेऊन तोंडी माहिती देऊ नका, तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
तत्पूर्वी, आंदोलन सरकारच्या मध्यस्थीने संपल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली असता आंदोलन काळात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई कोणाकडून वसूल करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर, पोलिसांनी या प्रकरणी काही गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे, त्याद्वारे भरपाईचा मुद्दा निकाली लावला जाईल, असे आंदोलनाच्या आयोजकांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तर, आंदोलकांनी रस्ते, पदपथ, बस व रेल्वे स्थानके अडवण्यापलिकडे काहीही नुकसान केलेले नाही, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर, न्यायालयाने काही छायाचित्रांचा आधार घेत नुकसान झाल्याचे दिसत असल्याचे म्हटले. तसेच, समन्वयाचा अभाव किंवा अन्य कारणामुळे हे सगळे घडले असावे. परंतु, नुकसान झाल्याचे छायाचित्रांतून दिसत आहे याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. तेव्हा आंदोलकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान केले नसल्याचे जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.
