दिल्ली दंगल प्रकरणावर उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली : उत्तर-पूर्व दिल्लीत २०२० मध्ये झालेल्या दंगलीच्या कथित कटासंदर्भातील प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्या जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. त्यांच्यासोबतच मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी आणि गुलफिशा फातिमा यांच्या जामीन अर्जांनाही न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरकार पक्षातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, हे प्रकरण केवळ देशांतर्गत नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला बदनाम करण्याचा कट आहे. त्यामुळे फक्त आरोपी अनेक दिवसांपासून तुरुंगात आहेत, या आधारावर त्यांना जामीन देणे योग्य ठरणार नाही.
सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध करत स्पष्ट केले की, हे केवळ दंगल प्रकरण नसून आधीच नियोजनपूर्वक बनवलेला आणि उद्दिष्टपूर्तीसाठी रचलेला षड्यंत्र आहे.दुसऱ्या बाजूला, शरजील इमामच्या वकिलांनी असा दावा केला की, शरजीलचा दंगलीच्या ठिकाणाशी आणि वेळेशी काहीही संबंध नाही. तसेच त्याने उमर खालिद व इतर आरोपींसोबत असलेले संबंधही फेटाळून लावलेत. शरजीलच्या वकिलांचा युक्तिवाद होता की, त्याच्या भाषणांमध्ये किंवा व्हॉट्सअॅप चॅट्समध्ये कुठेही हिंसाचाराचे आवाहन केले गेलेले नाही.
सीएए आणि एनआरसीविरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारात 53 लोकांचा मृत्यू झाला होता आणि ७०० हून अधिक जण जखमी झाले होते. उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना या प्रकरणाचे ‘मास्टरमाईंड’ ठरवत, त्यांच्यावर गैरकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंधक) कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. शरजील इमाम याला २५ ऑगस्ट २०२० रोजी अटक करण्यात आली होती.
यापूर्वी, सत्र न्यायालयानेही उमर खालिद, शरजील इमाम आणि इतर आरोपींना जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील करून, तुरुंगात बराच काळ घालवल्याचा दाखला देत जामीनाची मागणी केली होती. पोलिसांनी आरोप केला आहे की, उमर खालिद, शरजील इमाम व इतर आरोपींच्या भाषणांमधून सीएए-एनआरसी, बाबरी मशीद, तीन तलाक आणि काश्मीर यांसारख्या मुद्द्यांवरून समाजात भीती निर्माण करण्यात आली. अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये “जामीन हा नियम आणि कारागृह अपवाद” हा सिद्धांत लागू होत नाही.
