मदुराई : ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर भारतातही १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याबाबत गांभीर्याने विचार केला जावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली आहे. मदुराई खंडपीठाच्या विभागीय खंडपीठाने ही भूमिका व्यक्त केली. न्यायमूर्ती जी. जयरामन आणि न्यायमूर्ती के. के. रामकृष्णन यांच्या खंडपीठासमोर अल्पवयीन मुलांना इंटरनेटवर सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या अश्लील व पोर्नोग्राफिक सामग्रीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू होती.
या वेळी न्यायालयाने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, इंटरनेट सेवा प्रदात्यांवर (आयएसपी) अधिक कठोर नियम लागू करणे आवश्यक आहे. सर्व आयएसपींना पालकीय नियंत्रण प्रणाली (पॅरेंटल कंट्रोल) अनिवार्यपणे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, जेणेकरून पालकांना मुलांच्या इंटरनेट वापरावर नियंत्रण ठेवता येईल.खंडपीठाने नमूद केले की, जोपर्यंत यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात येत नाही, तोपर्यंत केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग तसेच राज्य बाल हक्क आयोगांनी व्यापक जनजागृती मोहिमा राबवाव्यात. शाळा, प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुलांना व पालकांना सुरक्षित इंटरनेट वापराचे सोपे आणि प्रभावी मार्ग समजावून सांगावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट कायदा’ मंजूर केला असून, ९ डिसेंबरपासून १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते उघडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशी बंदी लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.या कायद्यानुसार टीक-टॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), स्नॅपचॅट आणि यूट्यूबसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून अल्पवयीन मुलांची खाती हटवण्याची तसेच वयाची कठोर पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित कंपन्यांवर टाकण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि डिजिटल अधिकारांबाबत ऑस्ट्रेलियात चर्चा सुरू असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.
