नवी दिल्ली : भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलत केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजना (ईसीएमएस) अंतर्गत सात नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सोमवारी(दि.२७) याची माहिती दिली.
अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेअंतर्गत सरकारला एकूण २४९ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते, ज्यापैकी प्रारंभिक टप्प्यात ७ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) म्हणजेच मदरबोर्ड बेस, कॅमेरा मॉड्यूल, कॉपर लॅमिनेट आणि पॉलीप्रोपिलीन फिल्म्स (ज्या कॅपेसिटर आणि कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जातात) यांच्या उत्पादनाशी संबंधित प्रस्तावांचा समावेश आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की या सात प्रकल्पांमध्ये एकूण ₹५,५३२ कोटींचे गुंतवणूक केली जाईल. यामुळे सुमारे ५,१९५ लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आतापर्यंत सरकारला सुमारे ₹१.१५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, जे देशातील वाढत्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षमतेचे निदर्शक आहे.
सरकारची ही पुढाकार ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या अभियानांना अधिक बळकटी देईल. या योजनेअंतर्गत देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे यावर भर दिला जात आहे.
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, भारत वेगाने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन हब बनत आहे. मोबाईल फोनपासून ते सेमिकंडक्टर आणि आता घटक उत्पादनापर्यंत भारताचे उद्दिष्ट आहे की आगामी वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीच्या क्षेत्रातही आघाडीची भूमिका निभवावी.
ईसीएमएसच्या पहिल्या टप्प्याची अर्ज प्रक्रिया ३० सप्टेंबरला संपली असून, कॅपिटल इक्विपमेंट्ससाठी अर्जाची विंडो अद्याप खुली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आणखी अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प मंजूर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत भारताचा सहभाग अधिक मजबूत होईल.
गेल्या दहा वर्षांत भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन जवळपास चार पट वाढले आहे. २०१४ मध्ये ते ₹२.४ लाख कोटी इतके होते, तर २०२४ मध्ये ते ₹९.८ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. मोबाईल फोन उत्पादन एकट्यानेच ₹४.४ लाख कोटींच्या स्तरावर पोहोचले असून, त्यापैकी ₹१.५ लाख कोटींची निर्यात आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की पुढील काही वर्षांत भारत केवळ मोबाईलच नव्हे, तर चिप्स, घटक आणि हाय-टेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या उत्पादनातही जगातील प्रमुख केंद्र बनेल.
