प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत दोन मोठ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण
मुंबई : सहकाराच्या माध्यमातून दूग्ध व्यवसाय, साखर उद्योगांनी राज्यात व देशात मोठ्या प्रमाणात समृद्धी आणण्याचे काम केले. त्याप्रमाणेच देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही समृद्धी आणण्यासाठी सहकार तत्वावरील परिसंस्था (ईको सिस्टीम) येत्या पाच वर्षात निर्माण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी आज येथे केले. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ व राज्य शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या सहयोगाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत खोल समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण व उदघाटन शाह यांच्या हस्ते आज माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड येथे पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, गृह व सहकार राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव रामास्वामी एन. आदी उपस्थित होते.
यावेळी खोल समुद्रातील मासेमारीसाठी उपयुक्त दोन नौकांचे व नौका प्रमाणपत्र वितरण मान्यवरांच्या हस्ते होत आहे. जय मल्हार मत्स्यव्यवसाय विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष राजू चव्हाण, संचालक देवराज चव्हाण यांना चावी व प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानंतर मान्यवरांनी नौकेची पाहणी केली. शाह म्हणाले की, आज दोन नौका देत असलो तरी पुढील काळात ही योजना मच्छिमारांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे भविष्यात भारताच्या मत्स्य संपतीच्या क्षमतेत वाढ होणार असून त्याचा लाभ मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील मच्छिमारांना थेट होणार आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत सध्या राज्यातील सहकारी संस्थांना १४ नौका देण्यात येत असून, पुढील पाच वर्षांत किमान २०० नौका समुद्रात उतरवण्याचे लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले. या नौका २५ दिवस खोल समुद्रात राहून २० टनांपर्यंत मासे पकडू शकतील. या नौकांमधून मासे गोळा करून किनाऱ्यावर नेण्यासाठी एक मोठे जहाजही उपलब्ध करण्यात येईल. या नौकांच्या माध्यमातून होणारा नफा हा थेट मच्छिमारांपर्यंत पोचणार असून त्यातून त्यांची आर्थिक समृद्धी होईल. १,१९९ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीवर अपार क्षमता दडलेली आहे. या क्षमतेचा लाभ आपल्या गरीब मच्छीमारांपर्यंत पोहोचवणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
शाह म्हणाले की, दूध उत्पादन, साखर उद्योग असो की, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र असो नफ्याचा वाटा हा थेट कष्टकरी, गरीबांपर्यंत पोचविण्यासाठी सहकार हाच मार्ग आहे. सहकार भावनेतूनच खऱ्या अर्थाने मानवी दृष्टिकोन असलेला जीडीपी निर्माण होतो. प्रत्येक कुटुंब समृद्ध झाले, तरच देश समृद्ध होईल. दूग्ध व्यवसाय व साखर उद्योग हे सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील गावांना समृद्ध करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहेत. त्या माध्यमातून त्यांनी नफा थेट कष्टकरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविला. त्या प्रमाणेच मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातही होणारा नफा मत्स्यपालन करणाऱ्या मच्छिमारांपर्यत थेट पोचविण्यासाठी सहकार मॉडेल तयार करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने मत्स्यव्यवसाय आणि सहकार विभागांच्या सहकार्याने प्रक्रिया, शीतकरण आणि निर्यात सुविधा आणि संकलनासाठी मोठी जहाजे उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. यामुळे मासेमारी क्षेत्रात ग्रामीण विकासाला चालना मिळेल आणि मच्छीमारांना थेट निर्यात नफ्याचा लाभ होईल, असा विश्वासही शाह यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) विकसित करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले, वेगवेगळ्या योजना आणल्या. त्यामुळेच नवीन फिशिंग हार्बर तयार करणे, नवीन फिशिंग इकोसिस्टीम तयार करणे, मासेमारी वाहनांची इकोसिस्टीम तयार करण्यासाठी प्रत्येक बाबतीत महाराष्ट्राने मोठी आघाडी घेतलेली आहे. गेल्या काही काळात मत्स्य उत्पादनात देशातील सर्वाधिक ४५% ची वाढ महाराष्ट्रामध्ये झाली आहे. पुढील या पाच वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी काम करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेचा सहकार विभागाशी मेळ घालण्याचा निर्णय देशाचे गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी घेतला आहे. यातून मच्छिमारांच्या सहकारी संस्थांना खोल समुद्रात मासेमारी करता येण्यासारख्या नौका देण्यास आज प्रारंभ झाला आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून मच्छिमार सहकारी संस्थांना मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून दिले. त्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या या नौका खोल समुद्रात मासेमारीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. खोल समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मासे मिळतात, मासेमारी करणाऱ्यांना चांगला फायदा मिळतो. समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळच्या भागातल्या फिशिंगमुळे सागरी दुष्काळ किंवा मत्स्य दुष्काळ तयार होतो, त्यातून या नौकांमुळे सुटका होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाला मोठ्या प्रमाणात मिळालेल्या समुद्र किनाऱ्यावरील एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोनमुळे मोठ्या प्रमाणात मरिन इकॉनॉमी तयार करू शकणार आहोत. छोट्या कष्टकरी मच्छीमारांजवळ डीप सी फिशिंग वेहिकल्स (vessels), ट्रॉलर्स नसल्याने आतापर्यंत खोल समुद्रात मासेमारी करू शकत नव्हते. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून मासेमारी सहकारी सोसायट्यांना कर्जाच्या माध्यमातून या नौका देण्यात आल्या आहेत. या नौकांचा फायदा मच्छिमारांबरोबरच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मिळेल.
पुढील काळामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असेल, तो निधी एनसीडीसीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांना अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणात डीप सी फिशिंग वेसल्स (vessels) देता येतील. त्यातून ट्युना, स्कीप जॅक, अल्बाकूर अशा विदेशी व स्थानिक बाजारात मागणी असलेल्या मत्स्य प्रजातींची मासेमारी करता येईल. राज्य करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये केंद्र सरकारचा सहभाग महत्त्वाचा पाठिंबा मिळत आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मत्स्य उत्पादनात राज्याला अग्रेसर आणणार – मंत्री नितेश राणे
मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “राज्याने मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा दिला आहे. याबरोबरच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छीमारांना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना, मच्छिमार बंदरांचा विकास यामुळे मत्स्य उत्पादनात ४७% वाढ झाली आहे. मागील अकरा महिन्यांच्या कालावधीत राज्य शासनाने अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले असून विभागाच्या माध्यमातून मच्छीमारांसाठी विविध २६ योजना लागू करण्यात येत आहेत. यामुळे गोड्या पाण्यातील मासेमारी व समुद्रातील मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जीवनामध्ये आर्थिक समृद्धी निर्माण होईल. पुढील काळात केंद्र शासनाच्या सहकार्याने व सहकार विभागाच्या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात क्रांती आणणार असल्याचेही मंत्री राणे यांनी यावेळी सांगितले.
