bank of maharashtra

राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील – पीयूष गोयल

0

नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या टॅरिफ निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा सध्या आढावा घेतला जात असून राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलली जातील. भारत सध्या जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, असे विधान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्रम्प यांच्या टॅरिफ निर्णयानंतर लोकसभेत निवेदन देताना केले. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय निर्यातीवर २५ टक्के टॅरिफ (कर) लावण्याची घोषणा केल्यानंतर, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी संसदेत सांगितले कि, “भारत आणि अमेरिका यांच्यातील करार अंतिम टप्प्यात पोहोचवण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या बैठकांचा दौरा झाला आहे.” २ एप्रिल २०२५ रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी “रेसिप्रोकल टॅरिफ” (परस्पर शुल्क) संदर्भात एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता. त्यानंतर केवळ तीन दिवसांतच १० टक्क्यांचा बेसलाइन टॅरिफ लागू करण्यात आला.

भारतावर बेसलाइनसह एकूण २६ टक्के अतिरिक्त कर लावण्यात आला. मात्र, तो ९० दिवसांसाठी आणि नंतर १ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत निलंबित करण्यात आला. गोयल म्हणाले की, भारत आणि अमेरिका यांच्यात मार्चमध्ये ट्रेड डीलवर चर्चा सुरू झाली होती. “आपला उद्देश हा करार ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अंतिम रूप देण्याचा आहे.” पहिली बैठक दिल्लीत झाली, आणि उर्वरित बैठकांचा दौरा वॉशिंग्टन डी.सी. मध्ये झाला. याशिवाय, अनेक वर्च्युअल बैठकाही दोन्ही देशांदरम्यान पार पडल्या. ते पुढे म्हणाले, “आपण आपल्या देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण करू. जगाच्या विकासात भारताचा १६ टक्के वाटा आहे. आपले राष्ट्रीय हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि त्याची प्रगती साधण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.” “आपली सरकार शेतकऱ्यांसाठीही काम करत आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की भारत २०४७ पर्यंत एक विकसित देश बनेल.”

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी १ ऑगस्टपासून भारतावर २५ टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली. त्याशिवाय, रशियाकडून कच्चे तेल आणि लष्करी उपकरणे खरेदी केल्याबद्दल भारतावर दंड लावण्याची घोषणाही त्यांनी केली. या घोषणेला भारतावर दबाव टाकण्याची रणनीती म्हणून पाहिले जात आहे, जेणेकरून भारताने अमेरिकेच्या मागण्या मान्य कराव्यात. दरम्यान, अमेरिकेने अलीकडेच जपान, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियन (EU) सारख्या प्रमुख भागीदारांशी आपल्याला अनुकूल अशा व्यापार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

Share.

About Author

Leave A Reply

Maintain by Designwell Infotech