बिहारच्या एसआयआर प्रकरणावर केली महत्त्वाची टिप्पणी
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, फक्त आधार कार्डाचा आधारावर कोणालाही भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकत नाही. बिहार राज्यात सुरू असलेल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (एसआयआर) प्रक्रियेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने ही टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आधार कार्ड ओळखीचा पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते, परंतु ते नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही. न्यायालयाने आधारचा वापर केवळ आधार अधिनियमाच्या चौकटीतच करण्यावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील पुट्टास्वामी निर्णयाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, त्या निर्णयातही आधार नंबर नागरिकत्व सिद्ध करणारा दस्तावेज नाही असे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सुद्धा त्यापलीकडे जाऊन वेगळी भूमिका घेता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.
ही संपूर्ण सुनावणी राष्ट्रीय जनता दलाकडून (राजद) दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर झाली. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने फक्त आधार कार्डाच्या आधारे नागरिकत्व सिद्ध होत नाही, या कारणावरून ६५ लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत. वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी राजदच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला. त्यांनी यावर आक्षेप घेत म्हणाले की, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड नाकारल्याने लाखो नागरिकांचे मतदार अधिकार हिरावले जात आहेत. आधार अधिनियम २०१६ मधील कलम ९ नुसार, कोणत्याही व्यक्तीचा आधार क्रमांक हा भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. ही बाब आधीच्या न्यायनिर्णयांमधूनही स्पष्ट करण्यात आली आहे.
