नवी दिल्ली : तिबेटीयन धर्मगुरू दलाई लामा यांच्या उत्तराधिकारी निवडीबाबत भारताने चीनच्या हस्तक्षेपाच्या प्रयत्नांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. भारताने ठामपणे स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय केवळ दलाई लामा आणि त्यांच्या धार्मिक परंपरेनुसारच घेतला जाईल. कोणत्याही तृतीय पक्षाला, मग तो देश असो वा संस्था, या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “दलाई लामांच्या उत्तराधिकारीची निवड ही तिबेटी बौद्ध परंपरा आणि दलाई लामांच्या स्वतःच्या इच्छेनुसारच होईल. चीनसारख्या इतर कोणत्याही देशाला यात काही म्हणणे नाही.” दलाई लामांनी बुधवारी केलेल्या वक्तव्यातही या मुद्द्यावर स्पष्ट भूमिका घेतली. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या पुनर्जन्माबाबत निर्णय घेण्याचा एकमेव अधिकृत हक्क त्यांच्या ‘गाडेन फोडरंग ट्रस्ट’कडेच आहे. चीनने मांडलेल्या उत्तराधिकारी मान्यतेच्या दाव्याला पूर्णपणे फेटाळत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
रिजिजू यांनी पुढे सांगितले, “दलाई लामा हे संपूर्ण बौद्ध जगतासाठी एक अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचे अनुयायी त्यांच्या शिकवणींना व परंपरांना सर्वोच्च मानतात. त्यामुळे त्यांच्या उत्तराधिकारी निवडीसारखा संवेदनशील निर्णय केवळ धार्मिक परंपरेतूनच घ्यावा लागेल.” चीनकडून करण्यात आलेल्या दाव्याचे खंडन करताना भारताने पुन्हा एकदा तिबेटी बौद्ध परंपरेचा आदर करण्याची आपली वचनबद्धता अधोरेखित केली आहे. “कोणताही देश – अगदी चीनसुद्धा – दलाई लामांचा उत्तराधिकारी कोण असेल हे ठरवू शकत नाही,” असे ठाम मत रिजिजू यांनी व्यक्त केले.
दलाई लामा यांचा ९० वा वाढदिवस येत्या ६ जुलै रोजी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाळा येथे साजरा होणार असून, भारत सरकारकडून केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंग या विशेष कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. देशभरातील बौद्ध अनुयायी दलाई लामांच्या शिकवणी आणि धार्मिक परंपरांचे आजही निष्ठेने पालन करतात, असेही रिजिजू यांनी सांगितले. ही भूमिका भारताने तिबेटी बौद्ध धर्मगुरूंच्या स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर घेतलेली स्पष्ट केली आहे.
