नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी महत्त्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक ऐतिहासिक ठरावे, असे आवाहन केले आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. एका लेखात पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, भारत आपल्या २१ व्या शतकातील विकासाच्या प्रवासातील एका निर्णायक क्षणाकडे वाटचाल करत आहे, जिथे लोकशाहीला अधिक समावेशक आणि प्रतिनिधिक बनवण्याची संधी आहे. पंतप्रधानांनी सांगितले की, संसदेचे आगामी विशेष अधिवेशन ही केवळ एक कायदेशीर प्रक्रिया नसून, लाखो भारतीय महिलांच्या आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. त्यांनी आशा व्यक्त केली की, हा उपक्रम लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाला नवी दिशा देईल आणि त्यांचे हक्काचे स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.
आपल्या लेखात पंतप्रधानांनी देशाच्या विविध सांस्कृतिक पार्श्वभूमीचाही उल्लेख केला आणि म्हटले की, हा संपूर्ण भारतात उत्सव आणि सकारात्मकतेचा काळ आहे. आसाममधील रोंगाली बिहू, ओडिशामधील महा बिशुबा पना संक्रांती, पश्चिम बंगालमधील पोइला बैशाख, केरळमधील विशू, तामिळनाडूमधील पुथंडू आणि उत्तर भारतातील बैसाखी यांसारख्या सणांच्या शुभेच्छा देताना ते म्हणाले की, हे सण देशवासियांमध्ये नवी ऊर्जा आणि आशा निर्माण करतात. ११ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या ज्योतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीचा आणि १४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बी. आर. आंबेडकर यांच्या जयंतीचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, हे प्रसंग आपल्याला सामाजिक न्याय आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांची आठवण करून देतात, जी आधुनिक भारताचा पाया आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारतीय महिला देशाच्या लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या आहेत आणि त्यांनी राष्ट्र उभारणीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योजकता, क्रीडा, सशस्त्र दल आणि कला या क्षेत्रांमध्ये महिलांच्या वाढत्या सहभागाचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, आज प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रीशक्ती आपले मजबूत अस्तित्व दाखवत आहे. ते म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक समावेशन आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता वाढवून महिलांना सक्षम करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत. या प्रयत्नांमुळे महिलांचा सामाजिक आणि आर्थिक सहभाग बळकट झाला आहे. पण राजकारण आणि कायदेमंडळात त्यांचे प्रतिनिधित्व तुलनेने कमी आहे.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, ही परिस्थिती बदलण्याची गरज आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा महिला धोरण-निर्मिती आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये सहभागी होतात, तेव्हा शासनाचा दर्जा सुधारतो आणि निर्णय अधिक संवेदनशील व संतुलित बनतात. त्यांनी याचे वर्णन केवळ प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा नसून, लोकशाहीला अधिक उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक बनवण्याच्या दिशेने एक आवश्यक पाऊल असे केले. पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली की, गेल्या अनेक दशकांमध्ये महिला आरक्षण मिळवण्यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात आले. पण ते अयशस्वी ठरले. दरम्यान, या मुद्द्यावर व्यापक एकमत झाले आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ मंजूर करणे हा त्यांच्या आयुष्यातील एक विशेष क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले आणि आता त्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले.
त्यांनी सांगितले की, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षणाच्या तरतुदी लागू केल्या पाहिजेत. हे पाऊल संविधानाच्या मूळ भावनेशी सुसंगत असेल, जे समानता आणि न्यायाला सर्वोच्च प्राधान्य देते. पंतप्रधान म्हणाले की, जर या निर्णयाला आणखी विलंब झाला, तर ते देशाने दीर्घकाळापासून अनुभवलेल्या विषमतेला लांबवण्यासारखे होईल. त्यांनी यावर जोर दिला की ही सामूहिक निर्धाराची वेळ आहे आणि हा कोणत्याही एका सरकार किंवा पक्षाचा प्रश्न नसून संपूर्ण राष्ट्राचा प्रश्न आहे.
त्यांनी सर्व खासदारांना आवाहन केले की, त्यांनी ही ऐतिहासिक संधी साधून महिला आरक्षण विधेयकाच्या समर्थनार्थ पुढे यावे. पंतप्रधान म्हणाले की, असे निर्णय काळाच्या पलीकडचे असतात आणि भावी पिढ्यांची दिशा ठरवतात. पंतप्रधानांनी विश्वास व्यक्त केला की, संसदेचे हे पाऊल भारताची लोकशाही अधिक मजबूत, सर्वसमावेशक आणि भविष्यासाठी सज्ज करेल. ते म्हणाले की, हा केवळ एक कायदा नाही, तर देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला समान संधी उपलब्ध करून देण्याच्या आणि त्यांची स्वप्ने साकार करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
