कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील हल्दिया येथे एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी राज्यातील सत्ताधारी अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. गुंतवणुकीचे वातावरण भीतीतून नव्हे, तर विश्वासातून निर्माण होते आणि तो विश्वास केवळ भाजपच देऊ शकते, असे ते म्हणाले. ही निवडणूक सामान्य नसून, “बंगालचे वैभव पुन्हा स्थापित करण्याची” निवडणूक आहे, असे ते म्हणाले. पंतप्रधान म्हणाले की, पश्चिम बंगाल एकेकाळी देशाच्या आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र होते, पम सध्याच्या सरकारने राज्याला विकासाच्या मापदंडावर मागे ढकलले आहे. हल्दियाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, प्राचीन काळी हा प्रदेश जागतिक व्यापाराचे प्रमुख केंद्र होता आणि आधुनिक भारतातही एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र आहे. पण आता तेथील कारखाने बंद होत आहेत.
तृणमूल काँग्रेसवर ‘भीती आणि सिंडिकेट राजकारण’ करत असल्याचा आरोप करताना मोदी म्हणाले की, उद्योग आणि कारखाने विश्वासावर चालतात, ‘गुंडगिरी’वर नाही. ज्या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत आहे, तिथे विकास आणि गुंतवणुकीसाठीचे वातावरण याच विश्वासावर तयार केले जाते आणि असेच मॉडेल बंगालमध्ये राबवले जाईल. रोजगार आणि स्थलांतराच्या मुद्द्यावरून सरकारवर हल्लाबोल करताना पंतप्रधान म्हणाले की, एकेकाळी लोक रोजगारासाठी हल्दियाला येत असत, पण आज येथील तरुण कामाच्या शोधात इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करत आहेत. त्यांनी आरोप केला की, तृणमूल सरकारच्या काळात खासगी क्षेत्रातील संधी मर्यादित आहेत आणि सरकारी भरतीमध्ये भ्रष्टाचाराने थैमान घातले असून, त्यामुळे तरुणांची स्वप्ने भंग पावत आहेत.
मोदी म्हणाले की, राज्यात ‘कट मनी आणि कमिशन’ची पद्धत प्रचलित आहे, ज्यामुळे सामान्य जनता त्रस्त आहे. त्यांनी दावा केला की, बंगालच्या जनतेने यावेळी बदलाचा निश्चय केला आहे आणि भाजपच्या विजयाचा उत्साह जनतेमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. नंदिग्रामचा उल्लेख करत ते म्हणाले की, पाच वर्षांपूर्वी तेथील निकालांनी बदलाचा मार्ग दाखवला होता आणि भवानीपूरमध्येही त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. हे २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकांचे एक पूर्वचिन्ह होते, जिथे सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे केले होते.
धर्म-आधारित आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, पंतप्रधानांनी तृणमूल सरकारवर हल्ला चढवला आणि आपली मतपेढी मजबूत करण्यासाठी संविधानाचे उल्लंघन करणारी धोरणे राबवत असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले की, न्यायालयांनी असे प्रयत्न वारंवार फेटाळून लावले आहेत. पण लांगुलचालनाच्या राजकारणामुळे सरकार न्यायपालिकेचा किंवा संविधानाचा आदर करत नाही. मोदी म्हणाले की, जर भाजपचे सरकार आले, तर सर्व योजना संविधानानुसार राबवल्या जातील आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याचे हक्क मिळतील. त्यांनी विशेषतः महिष्य समाजाचा उल्लेख केला आणि सांगितले की त्यांच्या मागण्यांकडे बऱ्याच काळापासून दुर्लक्ष केले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या योजनांचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेमुळे (पीएम मत्स्य संपदा योजना) देशातील मासे आणि कोळंबीच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पण या योजनेची बंगालमध्ये योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यांनी असा आरोप केला की, तृणमूल सरकार ‘पीएम’ नावाशी संबंधित योजनांमध्ये एकतर बदल करते किंवा त्यांची अंमलबजावणीच करत नाही. या संदर्भात, त्यांनी आयुष्मान भारत योजनेचा उल्लेख केला आणि सांगितले की, ही योजना गरीब आणि वृद्धांना मोफत उपचार देत असली तरी, बंगालमध्ये तिची अंमलबजावणी झालेली नाही. राजकीय स्पर्धेमुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे, असे ते म्हणाले.
‘डबल-इंजिन सरकार’चे समर्थन करताना पंतप्रधान म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास विकासाला गती मिळते. त्यांनी आश्वासन दिले की, बंगालमधील भाजप सरकार बंदर-आधारित विकास, नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी) आणि कृषी क्षेत्राला चालना देईल, ज्यामुळे शेतकरी आणि मच्छीमारांना थेट फायदा होईल. रोजगार निर्मितीचे आश्वासन देताना मोदी म्हणाले की, भाजप सरकार स्थापन झाल्यानंतर तरुणांना अधिक संधी देण्यासाठी राज्यात रोजगार मेळावे आयोजित केले जातील. बंगालमध्ये बदलाची लाट पसरली असून, जनता भीतीचे राजकारण संपवून विकास आणि विश्वासाच्या मार्गावर पुढे जाण्यास सज्ज आहे.
