मुंबई : मुंबईतील ढासळत्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत मुंबई महापालिकेची खरडपट्टी काढली आहे. नियमांचे पालन होत नसल्याबद्दल थेट शब्दांत सुनावत न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनाच जबाबदार धरले. “आयुक्तांना रस्त्यावर घेऊन जा, म्हणजे नियम पाळले जात नाहीत हे स्पष्ट दिसेल,” असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने पालिकेला गंभीर इशारा दिला आहे. न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतरच पालिकेला जाग आली, अशी कठोर टिप्पणीही करण्यात आली. “एकदा स्थिती हाताबाहेर गेली की ती पुन्हा सावरता येणार नाही, दिल्लीत काय घडतंय ते आपण उघड्या डोळ्यांनी पाहतोय,” अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला इशारा दिला.
मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना समन्स बजावले होते. त्यानुसार आयुक्त न्यायालयात उपस्थित राहिले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, शहरातील अनेक भागांमध्ये, विशेषतः विमानतळ परिसरासह विविध बांधकाम साइट्सवर प्रदूषण नियंत्रणासंबंधी नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. हे चित्र चिंताजनक असून, महापालिकेने वेळेत आणि कठोर कारवाई केली नाही, तर पालिकेलाच कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा थेट इशारा न्यायालयाने दिला.
बांधकाम स्थळांवरील कामगारांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने म्हटले की, कामगारांना गंभीर आरोग्यधोके निर्माण होत असून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण होत नाही. “आरोग्य हा मूलभूत अधिकार आहे. गरीब कामगारांच्या आरोग्याच्या हक्कांकडे तुम्ही डोळेझाक करत आहात,” असे कठोर शब्द न्यायालयाने वापरले.
मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालयाने स्वतःहून एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत पर्यावरण तज्ञ, आयआयटीचे तज्ज्ञ तसेच निवृत्त प्रधान सचिवांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती शहरातील हवेच्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार असून, त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने उद्या पुन्हा सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे. या सुनावणीसाठी मुंबई महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सविस्तर तयारी करून उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शहरातील वाढते प्रदूषण आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम पाहता, या प्रकरणाकडे संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.
