नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याप्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोकाटेंची आमदारकी तात्पुरती कायम राहणार असून त्यांना अपात्र ठरवले जाणार नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारला नोटीसही जारी करण्यात आली आहे.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शिक्षेला स्थगिती दिली असली तरी या कालावधीत माणिकराव कोकाटे कोणतेही पद स्वीकारू शकणार नाहीत. त्यामुळे ते मंत्रीपद, महामंडळाचे अध्यक्ष किंवा इतर कोणतेही संविधानिक पद स्वीकारू शकणार नाहीत. याचिकाकर्ते आशुतोष राठोड यांनी सांगितल्याप्रमाणे, हे स्पष्ट लेखी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत कोकाटेंना अटकही करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
या प्रकरणात नाशिक जिल्हा न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना दोषी ठरवत प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर सत्र न्यायालयानेही शिक्षा कायम ठेवली होती. उच्च न्यायालयाने अटकेला स्थगिती दिली होती, मात्र शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले होते. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
नेमके प्रकरण नाशिकमधील कॅनडा कॉर्नर येथील शासकीय सदनिकांशी संबंधित आहे. १९९५ ते १९९७ या कालावधीत माणिकराव आणि विजय कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या शासकीय सदनिका मिळवताना आपले उत्पन्न कमी असल्याची आणि अन्य घर नसल्याची माहिती दिली होती. मात्र नंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप समोर आला. याप्रकरणी १९९७ मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता आणि तब्बल २९ वर्षांनंतर हा निकाल लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे माणिकराव कोकाटेंची आमदारकी तूर्तास सुरक्षित राहिली असली, तरी कोणतेही पद न स्वीकारण्याची अट त्यांच्यावर कायम राहणार आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.
