नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) तक्रारीची दखल घेण्यास दिल्लीच्या राउज एवेन्यू न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर, काँग्रेस पक्षाने याला सत्याचा विजय म्हणून स्वागत केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याला सूडबुद्धीच्या राजकारणाचा पराभव म्हटले आहे, तर प्रियांका गांधी म्हणाल्या की काँग्रेस सुरुवातीपासूनच “सत्य अखेर बाहेर येईलच” असे म्हणत आली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर सांगितले की नॅशनल हेराल्ड, काँग्रेस पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांना बदनाम करण्यासाठी खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. सरकारची ही कारवाई बेकायदेशीर घोषित करून, न्यायालयाने राजकीय सूडबुद्धीतून रचलेले कट उधळून लावले आहे. काँग्रेस १.४ अब्ज भारतीय आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी आपला लढा सुरू ठेवेल.
संसद भवन संकुलात पत्रकारांशी बोलताना प्रियांका गांधी म्हणाल्या की काँग्रेसने सातत्याने सत्याचा विजय होईल हे कायम ठेवले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात काहीही नाही आणि सरकार जाणूनबुजून ते बाहेर काढत आहे. कंपनीकडून पैसे काढता येत नाहीत, किंवा त्याचा वापर किंवा विक्री शक्य नाही. हे सत्य सर्वांना उघड झाले आहे. निकालानंतर, काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी काँग्रेस मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की न्यायालयाच्या निर्णयाने काँग्रेस पक्ष गेल्या १२ वर्षांपासून जे म्हणत आहे आणि लिहित आहे ते सिद्ध झाले आहे. त्यांनी सांगितले की राउज एवेन्यू न्यायालयाने ईडीने रचलेल्या “बनावट” नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाची दखल घेण्यास नकार दिला आहे.
राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी एक्स वर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध ईडीची तक्रार न्यायालयाने फेटाळल्याने हे स्पष्ट होते की हा खटला पूर्णपणे राजकीय द्वेषाने प्रेरित होता. काँग्रेस खासदार आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी संसद भवन संकुलात पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की हा खटला पूर्णपणे पोकळ आहे. पैसे हस्तांतरित केलेले नसताना आणि मालमत्ता अबाधित राहिल्यास मनी लाँड्रिंगचे आरोप कसे लावता येतील? सरकारने हे प्रकरण जाणूनबुजून अनावश्यकपणे वाढवण्याचा प्रयत्न केला.
राउज एवेन्यू न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश (पीसी कायदा) विशाल गोगणे यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की हा खटला एफआयआरवर आधारित नाही, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०० अंतर्गत खाजगी तक्रारीवर आधारित आहे. त्यामुळे, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत ईडीने दाखल केलेली तक्रार या टप्प्यावर कायम ठेवण्यायोग्य नाही.
