नवी दिल्ली : भारताने रेअर अर्थ खनिजांच्या क्षेत्रात स्वावलंबन मिळवण्यासाठी मोठी पावले उचलली आहेत. चीनवरील वाढत्या अवलंबित्वामुळे उद्भवू शकणाऱ्या धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ७,२०० कोटी रुपयांहून अधिक तरतुदीची महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. केंद्रीय कॅबिनेटने सिंटर्ड रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट्स (आरईएमपी) उत्पादन वाढीसाठी नवी योजना मंजूर केली असून, देशात आरईएमपी इकोसिस्टीम विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या योजनेचा एकूण खर्च ७,२८० कोटी रुपये असून, त्यापैकी ६,४५० कोटी रुपये विक्री-आधारित प्रोत्साहनासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशात सुमारे ६,००० एमटीपीए उत्पादन क्षमता निर्माण होईल, देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत होईल आणि भारताच्या नेट-झिरो २०७० लक्ष्यालाही गती मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, २०३० पर्यंत भारतात REMP चा वापर दुपटीने वाढणार आहे. रेअर अर्थ उत्पादनात चीनचे जागतिक वर्चस्व कायम असून, जगातील ६० टक्के उत्पादन आणि ९० टक्के बाजार नियंत्रण चीनकडे आहे. पुरवठा अटींवर प्रभाव टाकण्यासाठी चीनने अनेकदा निर्यात थांबवण्याची धमकी दिली असून, अलीकडील टॅरिफ ताणांदरम्यान चीनने जागतिक पुरवठा स्थगितही केला होता. त्यामुळे भारताने रेअर अर्थमध्ये स्वावलंबनावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
