एनएचआरसीची रेल्वे बोर्डाला नोटीस
नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) बुधवारी भारतीय रेल्वेवर फक्त हलाल मांस दिल्याबद्दलच्या तक्रारीची दखल घेतली. आयोगाने रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत कार्यवाही अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी आणि डॉ. आंबेडकर जनकल्याण समिती यांच्या तक्रारीनंतर एनएचआरसीने ही नोटीस बजावली आहे. आयोगाने मानवी हक्क कायद्याच्या कलम १२ अंतर्गत भारतीय रेल्वेला नोटीस बजावली आहे. हलाल पद्धतीमुळे पारंपारिकपणे मांस व्यापारात काम करणाऱ्या हिंदू अनुसूचित जाती समुदायातील लोकांना वगळण्यात येते. त्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेच्या अधिकारांना आणि समान संधींना हानी पोहोचते असा आरोप तक्रारदाराने केला. तक्रारदाराने असाही आरोप केला की, हिंदू आणि शीख प्रवाशांना त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेनुसार अन्न पर्याय नाकारले जातात, ज्यामुळे त्यांच्या निवडीच्या स्वातंत्र्यावर आणि धार्मिक अधिकारांवर परिणाम होतो. ज्यामुळे संविधानाच्या कलम १४, १५, १९(१)(जी), २१ आणि २५ अंतर्गत समानता, भेदभाव न करणे, व्यवसाय स्वातंत्र्य, सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि धार्मिक स्वातंत्र्य या त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते. तक्रारदाराने या प्रकरणात आयोगाचा हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आणि त्वरित कारवाई करण्याची विनंती केली.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानूंगो यांनी तक्रारीतील आरोपांना प्रथमदर्शनी लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. ते म्हणाले की, फक्त हलाल मांस खाण्याच्या पद्धतीचा हिंदू अनुसूचित जाती समुदाय, इतर बिगर मुस्लिम समुदाय आणि रेल्वे यांच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम होतो. एक सरकारी संस्था म्हणून, रेल्वेने भारतीय संविधानाच्या धर्मनिरपेक्ष भावनेनुसार सर्व धार्मिक श्रद्धा असलेल्या लोकांच्या अन्न निवडण्याच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे.
तक्रारीत ओल्गा टेलिस (१९८५), इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन (२०१८), कर्नाटक विरुद्ध अप्पा बाळू इंगळे (१९९५) आणि एनएचआरसी विरुद्ध गुजरात राज्य (२००९) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचाही उल्लेख आहे. एनएचआरसीने असा निष्कर्ष काढला की, हे आरोप प्रथमदर्शनी मानवी हक्कांचे उल्लंघन दर्शवतात. त्यानुसार एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानुंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रकरणाची दखल घेतली. रेल्वे बोर्डाच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावण्यात आली. भारतीय रेल्वेमध्ये फक्त हलाल मांस दिल्याबद्दल सार्वजनिक चर्चा आणि तक्रारी वेळोवेळी समोर येत आहेत. यासाठी विविध कारणे आणि दावे मांडले जात आहेत. असे असले तरी इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टुरिझम कॉर्पोरेशनने (आयआरसीटीसी) अधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाकारली आहे.
