नवी दिल्ली : घटनात्मक व्यवस्थेला अनुसरूनच पुढे वाटचाल करत असताना, आपल्या देशाच्या कायदे मंडळाने, विधिमंडळाने आणि न्यायव्यवस्थेने देशाच्या विकासाला अधिक बळकटी दिली आहे, सोबतच नागरिकांच्या जगण्याला स्थैर्य तसेच आधाराचे पाठबळ दिले आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी, देशासाठी केवळ प्रगतीच साध्य केली नाही, तर त्यासोबतच राजकीय विचारांची एक सुदृढ परंपराही विकसित केली आहे. आगामी काळात, जेव्हा विविध लोकशाही आणि संविधानांचे तुलनात्मक अध्ययन केले जाईल, तेव्हा भारतीय लोकशाहीचे आणि संविधानाचे वर्णन सुवर्ण अक्षरांमध्ये केले जाईल, असे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले आहे.
आज (२६ नोव्हेंबर) नवी दिल्ली मधील संविधान सदनच्या सेंट्रल हॉल अर्थात मध्यवर्ती सभागृहात आज संविधान दिन सोहळा झाला. यात राष्ट्रपती मुर्मू बोलत होत्या. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभेतील सभागृह नेते जे.पी. नड्डा, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि इतर खासदार उपस्थित होते.
यावेळी राष्ट्रपतींनी उपस्थितांना संबोधित केले. २०१५ मधील बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंती वर्षाच्या वेळी, दरवर्षी २६ नोव्हेंबर हा दिवस‘संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय खरोखरच अर्थपूर्ण असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या दिवशी संपूर्ण देश, दृढतेने भारतीय लोकशाहीचा तिच्या निर्मात्यांचा पाया असलेल्या आपल्या संविधानाबद्दल आदर व्यक्त करतो असे त्या म्हणाल्या. आपण, भारताचे लोक, वैयक्तिक आणि सामूहिक अशा दोन्ही स्तरांवर आपल्या संविधानावर विश्वास व्यक्त करतात. अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना, विशेषत: युवा वर्गाला घटनात्मक आदर्शांची जाणीव करून दिली जाते. संविधान दिन साजरा करण्याची ही परंपरा सुरू करण्याचा आणि ती चालू ठेवण्याचा उपक्रम स्तुत्य आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आपले संविधान हा राष्ट्रीय अभिमानाचा दस्तावेज आहे. हा आपली राष्ट्रीय ओळख सांगणारा ग्रंथ आहे. वसाहतवादी मानसिकतेचा त्याग करून, राष्ट्रवादी मानसिकतेने देशाला पुढे नेण्यासाठीचा हा एक मार्गदर्शक ग्रंथ आहे. याच भावनेने तसेच सामाजिक आणि तंत्रज्ञानविषयक विकासाची गरज लक्षात घेऊन, फौजदारी न्याय व्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. दंडाऐवजी न्यायाच्या भावनेवर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू करण्यात आले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.
