नवी दिल्ली : फरार हिरे व्यापारी आणि पीएनबी घोटाळ्याचा आरोपी मेहुल चोकसीला भारतात आणण्याचा मार्ग आता जवळपास मोकळा झाला आहे. बेल्जियममधील न्यायालयाने चोकसीला भारतात प्रत्यार्पण करण्यास मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, चोकसीच्या प्रत्यार्पण प्रक्रियेत कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. तसेच या प्रक्रियेवर कोणतीही आक्षेपार्ह बाब नाही. बेल्जियमच्या न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात मेहुल चोकसीच्या अटकेला योग्य ठरवले होते. आता न्यायालयाने म्हटले आहे की, चोकसी हा बेल्जियमचा नागरिक नाही, तर तो परदेशी नागरिक आहे. त्याच्यावर लावलेले आरोप अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. म्हणूनच त्याचे भारतात प्रत्यार्पण होणे योग्य ठरेल.
उल्लेखनीय म्हणजे, भारत सरकारने मेहुल चोकसीवर लावलेले आरोप बेल्जियममध्येही गुन्हेगारी स्वरूपाचे मानले जातात. मेहुल चोकसीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२० बी (फसवणूकची कट रचना), २०१ (पुरावे नष्ट करणे), ४०९ (विश्वासघात), ४२० (फसवणूक) आणि ४७७ ए (खोटे लेखाजोखे) अंतर्गत गुन्हा नोंदवलेला आहे. याशिवाय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियमाच्या काही तरतुदींअंतर्गतही गुन्हे दाखल आहेत, ज्यामध्ये किमान एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. बेल्जियमच्या न्यायालयाचे मत आहे की मेहुल चोकसीची भूमिका एका प्रकारे गुन्हेगारी टोळीत सामील होणे, फसवणूक करणे, भ्रष्टाचार करणे आणि बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी होण्यासारखी आहे.यासोबतच, चोकसीने न्यायालयात असा दावा केला होता की,त्याचे अँटीग्वा येथून अपहरण करून त्याला जबरदस्तीने बेल्जियममध्ये आणण्यात आले. तसेच भारतात त्याला राजकीय छळाचा धोका आहे. मात्र, न्यायालयाने त्याचे हे सर्व दावे फेटाळून लावले आणि सांगितले की याचे कोणतेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. भारत सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, चोकसीला मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात ठेवले जाईल आणि त्याचे ठिकाण बैरक क्रमांक १२ असेल. भारताने आश्वासन दिले आहे की, त्याला केवळ वैद्यकीय गरज किंवा न्यायालयीन सुनावणीसाठीच तुरुंगाबाहेर नेले जाईल.
या प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी चोकसीने न्यायालयात अनेक तज्ज्ञांच्या अहवालांचे तसेच आंतरराष्ट्रीय कागदपत्रांचे सादरीकरण केले. मात्र, न्यायालयाने कोणतेही दस्तऐवज ग्राह्य धरले नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, चोकसी वैयक्तिक धोक्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करू शकलेला नाही. चोकसीने असा दावा केला की भारतातील न्यायपालिका स्वतंत्र नाही आणि भारतीय माध्यमांच्या कव्हरेजमुळे त्याच्या प्रकरणात निष्पक्ष सुनावणी होणार नाही. परंतु, या दाव्यावरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब न करता असे म्हटले की, मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये सामान्य नागरिकांची आणि माध्यमांची स्वाभाविक रुची असते, त्यामुळे ही बाब अनुचित नाही.
