नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, मंगळवारी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि छत्तीसगड या राज्यांमध्ये 4 मोठ्या मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांची एकूण अंदाजित किंमत सुमारे २४ हजार ६३४ कोटी रुपये इतकी असून त्यांचे बांधकाम २०३०-३१ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेच्या विद्यमान नेटवर्कमध्ये सुमारे ८९४ किलोमीटरची वाढ होणार आहे. मंजुरी मिळालेल्या ४ प्रमुख प्रकल्पांमध्ये वर्धा-भुसावळ तिसरी आणि चौथी रेल्वे लाईन (३१४ किमी – महाराष्ट्र) गोंदिया-डोंगरगड चौथी लाईन (८४ किमी – महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड), वडोदरा-रतलाम तिसरी आणि चौथी लाईन (२५९ किमी – गुजरात आणि मध्य प्रदेश), आणि टारसी-भोपाल-बीना चौथी लाईन (2२३७ किमी – मध्य प्रदेश) यांचा समावेश आहे. तसेच हे प्रकल्प एकूण १८ जिल्ह्यांमध्ये कार्यान्वित होतील आणि सुमारे ३६३३ गावे रेल्वे नेटवर्कशी जोडली जातील. त्यामुळे सुमारे ८५.८४ लाख नागरिकांना थेट फायदा होईल. यामध्ये विदिशा आणि राजनंदगाव हे दोन आकांक्षी जिल्हे देखील समाविष्ट आहेत.या मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पांमुळे रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढेल आणि गर्दी कमी होईल तसेच रेल्वे सेवांची कार्यक्षमता आणि विश्वासार्हता सुधारेल.
ही संपूर्ण योजना पंतप्रधान मोदी यांच्या “नवभारत”च्या दृष्टीकोनानुसार आखण्यात आली असून याचा उद्देश म्हणजे स्थानिक जनतेला आत्मनिर्भर बनवणे तसेच रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आहे.हे सर्व प्रकल्प पीएम-गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानच्या अंतर्गत येतात. या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे एकात्मिक नियोजनाद्वारे कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमतेत वाढ करणे. यामुळे लोक, वस्तू व सेवा यांच्या गतीशील आणि सुलभ वाहतुकीची सोय होईल.
या रेल्वे मार्गांमुळे सांची, सतपुडा टायगर रिझर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, हजारा धबधबा, आणि नवगाव नॅशनल पार्क यांसारख्या पर्यटन स्थळांशी कनेक्टिव्हिटी देखील वाढेल.याशिवाय, हे रेल्वे मार्ग कोळसा, सिमेंट, कंटेनर, फ्लाय ऐश, धान्य आणि पोलाद यांसारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे दरवर्षी 78 दशलक्ष टन (एमटीआरए) अतिरिक्त माल वाहतूक क्षमता निर्माण होईल.रेल्वे परिवहन हे पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा कार्यक्षम असल्यामुळे, भारताला त्याचे जलवायु उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होईल. यामुळे लॉजिस्टिक खर्चात घट, 28 कोटी लिटर तेलाच्या आयातीत बचत, आणि 139 कोटी किलो कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जनात घट होईल, जे सुमारे सहा कोटी झाडे लावण्याच्या परिणामाइतके आहे.
