पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला
मुंबई : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज (१३ सप्टेंबर) सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन जे जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. आता पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे. मराठा समाजाला आता दोन आरक्षण आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी यावेळी केली. दरम्यान सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, राज्यात २८ टक्के मराठा समाज आहे. यातील २५ टक्के समाज हा गरीब आहे.
तसेच मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला. यावर काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा समाज मागास नाही, असा युक्तीवाद प्रदीप संचेती यांनी केला. तर मराठा समाजासाठी एसईबीसीचा जो मध्यम मार्ग सरकारने शोधला होता. त्याचावर वक्रदृष्टी फिरली आहे. १० टक्के आरक्षणावरून गुद्यांची भाषा सुरू आहे. तर मुंबई उच्च न्यायालयात मुद्यांची लढाई सुरू झाली आहे. दस्तूरखुद्द पूर्णपीठानेच आता मराठ्यांना कोणत्या आरक्षणाचा लाभ द्यायचा, असा सवाल राज्य सरकारला केला.
आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर पूर्णपीठासमोर एकत्रित सुनावणी झाली. त्यावेळी मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप संचेती यांनी अनेक मराठा श्रीमंत आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत.मराठा समाज मागास नाही असा युक्तीवाद केला. मराठा समाज मागास नाही हे पटवून देण्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे दाखले दिले.
